प्रतिवेदनमा एमसीसी यथास्थितिमा पारित नगर्न सुझाव

काठमाडौं, १० फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको कार्यदलले अमेरिकी सहायता निकाय मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता संसद्बाट यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, स्थायी समति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने उल्लेख गरेको छ । संयोजक खनालका अनुसार, अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि तीन दिन समय मागेको र त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताए ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अहिले संसद्बाट अनुमोदनको पर्खाइमा छ । यसैक्रममा सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद छ ।
प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्न संसद्मा सम्बोधन समेत गरिसकेका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अध्ययन प्रतिवेदनले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नरोक्ने बताएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै एमसीसीमा बहस छेडिएकाले यसको अनुमोदनमा हतार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसैबीचमा अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरु र एमसीसीका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरेका छन् । यसका साथै अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी डब्लु बेरीले एमसीसी सम्झौतामा अब परिवर्तनको गुञ्जायस नरहेको हालै बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालले उपयोग नगरे उक्त ५० करोड अमेरिकी डलर अन्य देशलाई सहयोग दिने बताएका छन् ।
एमसीसीसँगको अनुदान सहयोगमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहतमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट–नेपाल नामक विकास समिति स्थापना भएको छ । जसमा अर्थसचिवले अध्यक्षता गर्छन् । यसअघिका अध्यक्ष राजन खनाल सेवानिवृत्त भएसँगै ब्रुक्सले एमसीएका नयाँ अध्यक्षसँग भेट्नेछन् । त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री वसन्त नेम्बाङसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।
सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको समयवद्ध अनुदान कार्यक्रम हो । आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने अमेरिकी अनुदानका लागि केही विशिष्ट मापदण्ड तोकिएका छन् । नेपालले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसीसँग ५० करोड अमेरिकी डलर विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिमा परिचालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
एमसीसीको अनुदान लिदाँ नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने भन्दै नेकपा नेताहरुले नै भ्रमपूर्ण अफबाह फैलाइरहेका छन् । यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । यो समितिले अर्को एक साताभित्र प्रतिवेदन दिने बताइएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसीमा सैन्य गतिविधिलाई अमेरिकी कानुनले नै वर्जित गरेको स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासले यो सहयोग लिएबापत् नेपाल कुनै पक्ष विपक्षमा लाग्नु नपर्ने कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई ३१२ किमी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिन लागेको छ ।
यसपछि एमसीसीको विरोधमा ‘भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने घातक प्रावधान’ ले चर्चा पाएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना भएको हुँदा भारतको स्वीकृतिबिना उक्त परियोजना निर्माण गर्नुको अर्थ नहुने बताइएको छ । फेरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्न विश्व बैंकको सहायता लिदाँ पनि भारतसँग स्वीकृति लिइएको थियो । एमसीसीमा कुनै तर्कपूर्ण र यथार्थ विरोध भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गरेर नेकपाका नेताहरुले राजनीतिको रोटी सेकाइरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुले यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशन सम्म नै उचालेर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । एमसीसीका परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय कानुनमा कुनै परिवर्तन या यहाँको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यसको समाधानमा अल्झेर परियोजनाको काममा ढिलाइ नहोस् भनेर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । कानुन निर्माण गर्ने एकमात्र थलो संसद् भएकाले संसद्ले अनुमोदन नगरी यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा गत असारमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएका थिए । जसलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउँदा वर्षे अधिवेशनबाट अनुमोदन भएन । सरकारले भने यसलाई हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएको छ ।