प्राधिकरणलाई ‘डिमाण्ड शक’ पछि महशुल घटाइने, इण्डक्सनमा भन्सार छुट
काठमाडौं, १३ चैत । कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिमका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योगधन्दा, प्रतिष्ठानहरु बन्द भएका छन् । जसका कारण विद्युत्को व्यापार गर्ने मुलुकको एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिमाण्ड शक ब्यहोर्न थालेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत्को माग ह्वात्तै घटेको जनाएको छ । विद्युत् लोडमा मुख्य रुपमा कलकारखाना, होटललगायतको योगदान रहेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै विद्युत्को प्रयोग भइरहेकाले अहिले विद्युत्को लोड घटेको बताइएको छ । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले मुलुकभरको विद्युत्को अधिकतम माग (पिक डिमाण्ड) १ हजार २ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेकोमा घटेर ९ सय ४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ । रातमा विद्युत्को माग ४ सय ८३ मेगावाटसम्म झरेको छ । बिहान विद्युत्को माग अझै घटेर ४ सय ४६ मेगावाटसम्म पुगेको छ । मध्यान्ह १२ बजेको डिमाण्ड ६ सय २८ मेगावाट छ । विद्युत् साँझ विहान बढी खपत हुन्छ ।
‘उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापारिक क्षेत्र बन्द भएको, विकास निर्माण ठप्प भएको र जाडो सकिएको तर गर्मी पनि सुरु भइनसकेको अहिलेको अवस्थाले गर्दा विद्युत्को लोड ह्वातै घटेको हो,’ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘लकडाउनको कारण घरायसी प्रयोजनका लागि ग्याँसको अभावमा भएमा इन्डक्सन चुलो लगायतका विद्युतीय उपकरण ढुक्कसँग चलाउनु होला, हामीसँग पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणले निश्चिन्त भएर विद्युत् प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि महशुल निर्धारण आयोगको महशुल सम्बन्धि नीतिका कारण घरयासी प्रयोगमा विद्युत् खपत बढ्न सकेको छैन । महशुल निर्धारण आयोगको काम अब विद्युत् नियमन आयोग मार्फत् हुने व्यवस्था छ । तर विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महशुलको संरचनामा पुनर्विचार शुरु नगरेका कारण सरकारले नै यसका लागि आयोगलाई निर्देशन दिने भएको छ ।
बुधबार साँझ उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट दिने र विद्युत् महशुल पनि पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ । इण्डक्सन चुल्होमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गरेकोमा अब यो छुट हुनेछ । त्यस्तै विद्युत् महशुल पनि कम प्रयाग गर्न प्रोत्साहीत गर्ने खालको भएकाले यसलाई अब धेरै प्रयोग गर्दा छुट पाउनेगरी समायोजन गर्नुपर्ने, जलस्रोत, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । इण्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट र विद्युत् महशुल समायोजनले घरयासी मागमा वृद्धि हुने बताइएको छ । अहिले प्राधिकरणले इण्डक्सन प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि विद्युत् महशुलका कारण इण्डक्सनभन्दा ग्यास नै सस्तो पर्ने भएकाले उपभोक्ता विद्युतीय चुल्होमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।