पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याइँदै
काठमाडौं, १७ वैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । ठूलो संख्याका जनतालाई रोजगारी दिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि तत्काल राहतका लागि व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजको समयसीमा बढाउने, घरभाडा छूटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्ने लगायत केही घोषणा भइसकेको मन्त्री भट्टराईले बताए । साथै दीर्घकालीन राहतका प्याकेजबारे पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । यसबाहेक व्यवसायीलाई पछि पनि कसरी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने र श्रमिकलाई सरकार वा सम्बन्धित कम्पनीको जमानीमा केही व्यवस्था गर्न सकिनेबारे गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) र नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल राफ्टिङ एयरलाइन्स संस्कृति पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन (युनिट्राव)ले मन्त्री भट्टराईलाई विभिन्न मागसहित मंगलवार संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा ब्याज मिनाहा, १ वर्षसम्म विनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म कर्जा सुविधा तथा घरभाडा छूटका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै टोलीले मजदूर कल्याण कोषमा जम्मा भएको रकम श्रमिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ कम्पनीको नवीकरणको समयावधि ६ महीना थप्नुपर्ने, आउँदो बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा विशेष छूटका योजना ल्याउनुपर्ने लगायत माग राखिएको उनको भनाइ ।
