‘नाफा घट्ने भएपछि बैंकले असन्तुष्टी जनाएका हुन्’
काठमाडौं, २० वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरे अनुसार असारमा २ प्रतिशत छुट दिंदा बैंकहरुको नाफा घट्ने भएकाले असन्तुष्टी जनाएको बताएका छन् । उनले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई असारमा (आर्थिक वर्षको अन्त्य) मा ब्याज तिर्दा चैतको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दूले छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । कोभिड–१९ मा ऋणीहरुमा असर परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको भएपनि बैंकर्सहरुले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न परे निक्षेपको ब्याज घटाउने या सो बराबरको रकम सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
चैतमा कायम भएको ब्याजभन्दा अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार) को ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दूले कम हुने व्यवस्था गरेको थियो । नगद प्रवाह राम्रो भएका खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्यास उत्पादन र बिक्रीवितरण, सोप एण्ड केमिकल्स, औषधी बिक्रीवितरण, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना बाहेक अतिप्रभावित पर्यटन लगायतलाई राष्ट्र बैंकले छुट दिएको थियो ।
अन्य ब्यवसायलाई ब्याजदर छुट दिदाँ आधार दरमा परिवर्तन गर्न बैंकलाई बाध्यता भने पर्ने छैन । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि चैत मसान्तको तुलनामा तीन प्रतिशत बिन्दूसम्मले कर्जाको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । लघुवित्तमा थोक कर्जा कारोबार गर्नेले दुई प्रतिशत बिन्दूले र खुद्रा कर्जा कारोबार गर्नेले चैतको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दूसम्मले कर्जाको ब्याजदर घटाउन भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना अतिप्रभावित पर्यटन, एसएमई लगायतका क्षेत्रमा ऋणको स्वीकृत सीमाभन्दा १० प्रतिशत थप चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसका लागि लोन–इक्विटी (कर्जा–स्वपुँजी) अनुपात सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत खुकुलो पारिएको छ ।
२०७७ वैशाख या जेठमा असुल गर्नुपर्ने किस्ता पनि असारमै लिन र कुनै पनि दण्ड, जरिवाना शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुको भुक्तानी म्याद ६० दिन सम्म थप्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
