नेपाली लोकतन्त्रले ‘अम्मा–अर्थतन्त्र’ पनि दिएन

श्रीविलास दाहाल
तमिलनाडुकी लोकप्रिय सिने कलाकार र लोकप्रिय राजनेताको छवि बनाएकी मुख्यमन्त्री जयललिता तमिलनाडु राज्यकी अम्मा अर्थात् आमाको अम्मा अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्ने प्रयास उनी मरेपछि सबैले थालेका छन् । भारत जनजाति र पिछडावपर्गलाई आरक्षण दिने योजनामा मण्डल आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रतापसिंहले त्यो नीति लागू गर्न सक्नुभएन । त्यसमा भारतीय बौद्धिक समाज त्यो नीतिलाई लिएर विभाजित थियो । पिछडावर्गलाई आरक्षण दिने कि अवसर प्रदान गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न थियो । तर मुख्यमन्त्री जथयललिताले आफ्नो प्रान्त तमिलनाडुमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना नहुने गरी उनले आरक्षण लागू गरिन् । सफल पनि भयो । भारतको सानो र नयाँ प्रान्तका मुख्यमन्त्री कवि पवन चाम्लिङले पनि यो नीति लागू गरेर यसमा सफलता पाएका छन् । अन्य कुरामा जयललिता र पवनको तुलना हुनसक्दैन । तैपनि यो यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ ।

तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको विशेषता के रह्यो भने यी ब्राह्मणपुत्रीले आफ्नै शैलीमा समाजवादको वितरण प्रणाली लागू गरिन् । पवन चाम्लिङले चाहिँ परिवारमा राज्यको सम्पत्ति केन्द्रित गराए । आज तमिलनाडुमा अम्मा चावल, अम्मा दाल, अम्मा चिनी, अम्मा साबुन, अम्मा तेल, अम्मा सिमेन्टसम्म हामीले कल्पना गरेभन्दा सस्तोमा प्राप्त छ । अम्मा स्कुल र कलेज र अम्मा अस्पताल छन् कि छैनन् त्यो भने थाहा भएन । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा लोकलाई प्राथमिकता दिएर त्यो भारतको एउटा प्रान्तमा लोककल्याणकारी राज्यको दिशामा कदम चालेकै हो ।

हामीले काठमाडौंमा जनताको सुविधाका लागि सुपथ मूल्यका पसल त स्थापना ग(यौँ तर त्यो सुपथ मूल्य आमजनताले पाएनन् । अम्मा पसलमा त्यस्तो भ्रष्टाचार भएन । कसैले हिम्मत गरेन । हाम्रोमा के भयो एउटा टोलको दादाले एउटा पार्टीको नेताको धाक लगाएर टोलका जनताका नाममा सुपथ पसलबाट तेल, चिनी त सस्तो दाममा उठायो तर टोलको नाफाखोर साहुलाई बेचिदियो ।

अब प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि प्रजातन्त्रले दक्षिणपन्थी राजावादी परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने एउटा आरोप वामपन्थीको छ भने जनतन्त्रमा कम्युनिष्ट गन्ध आउँछ भन्ने दक्षिणपन्थीको आरोप छ । नेपालको लोकभाषा र संस्कृतिमा आदिकवि भानुभक्तले एक दिन नारद सत्यलोक् पुगिगया लोकको गरुँ हित् भनी ।।।।।।’ भनेर लोकतन्त्रको स्थापना शाब्दिक अर्थमा निरुपण गरिदिएका छन् । नेपालमा अबचाहिँ लोकतन्त्रले सबै हिमाल, पहाड, तराईको प्रतिनिधित्व गर्ला भन्ने विश्वास छ । हुन त दार्शनिक प्लेटोले रिपब्लिक भने । हामीले गणतन्त्र भनेर नेपाली भाषामा अनुवाद ग¥यौँ । प्लोटो रिपब्लिक पनि लोकतन्त्र नै हो । त्यसबेला राज्य कत्रा थिए होला र रु साना ग्राम राज्य न हुन् । दुई सय वर्षअघि नेपालमा ससाना गणराज्य भने पनि ग्राम राज्य थिए । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा पनि पश्चिममा २४ वटा र पूर्वमा २२ वटा गणना गर्नयोग्य भएको पाइन्छ । ससाना भुरे टाकुरे राज्य त कति थिए थिए रु

स्व। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रजातथन्त्र प्लेटोको रिपब्लिकाबाट प्रभावित देखिन्छ । नेपालको यस्तो विविधता आफ्नै पाराले झण्डै झण्डै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जातीयता, परम्परा, अनेक प्रकार संस्कृतिले स्वाभाविक रुपमा अनेकतामा एकताको रुप लिएर बसेको र आफ्नै भौगोलिक विविधतामा रमाएको र स्थिर समाजलाई बिथोल्नु र गिजोल्नुभन्दा ग्रामीण स्वावलम्बी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनु उपयुक्त ठानेर आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला वि।सं। २०१६ सालतिर एउटा अवधारणा प्रचारमाा ल्याउनुभयो, जीवनको अन्त्यतिर स्मल इज ब्युटिफुल सानो सानो विकास योजना नै राम्रो हुन्छ भन्ने सुमाकारको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो ।

बीपीको एउटा सानो सम्पन्न परिवार, धनी परिवार भन्नुभएको थिएन । लोककल्याणकारी राज्य अवगधारणाअनुरुप स्वास्थ्य र शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गराएमा यो असम्भव थिएन । शान्तिसुरक्षा र मानवअधिकार लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र पर्ने आवश्यक गुण छँदै थिए । लोकतन्त्रको परिभाषा अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले यो कुनै प्रसंगमा भनेको कुरालाइर्ए कर्मकाण्डी पाराले भन्ने गरिन्छ । त्यो के भने लोकतन्त्र भनेको जनताले बनाएको जनताका लागि जनताको व्यवस्था हो, यो एउटा परिभाषा नभएर व्यापक जनसहभागिता गराइने एउटा प्रणाली र पद्धतिको कुरा हो । स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि विकासका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ र नेपालका सन्दर्भमा भने राष्ट्रियताका लागि राजतन्त्र भन्नुभएको थियो । छोटो सारांशमा भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै हो । यसको व्याख्या र प्रयोग भएन ।

अब्राहम लिंकन र बीपीका पालामा हाम्रोभन्दा अघिको पिँढीले देखेको, भोगेको अनि सुनेको उपनिवेशवाद निर्मम पुँजीवाद, फासीवाद, नाजीवाद र अलि पछि द्वितीय विश्वयुद्धकै आसपास र पछि साम्यवाद यी व्यवस्थाले धेरै देशको जनधनलाई समाप्त पा¥यो । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी ल्यायो । यताका दिनमा पनि जापानमा प्रथमपटक अणुबम प्रयोगपछि हतियारको होडबाजी शीतयुद्ध, माक्र्सवादका नाममा साम्यवादी तानाशाहीले समाजलाई निकै अलमल्यायो । माओवादका नाममा धेरै देशमा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रको नाममा गरिबी निवारण र रोटी, कपडा, मकानका नाममा धेरै आतंक र हिंसा मच्चाइए । नेपाल पनि अछूतो रहेन । त्यस आतंकले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रबाट अझै ग्रस्त छ ।

यस्तो विषम र विपरीत अवस्थामा पनि विश्वका लोकतान्त्रिक विचारक एवं चिन्तकले शोध, खोज गर्न छोडेनन् । पहिला पहिला धेरै वर्षसम्म लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो भन्ने मान्यतालाई अघि सारियो । यसको भरपुर शोषण ब्रिटिश उपनिवेशहरुमा भयो । निर्मम आर्थिक शोषणलाई ढाकछोप गर्न उसलाई विधिको शासनले धेरै नै सजिलो बनायो । त्यसबेलाको संसद् र न्यायालयका तामझाम र भेषभूषामा न्यायालय नै बलियो हो कि रु भन्ने भान हुन्थ्यो । कानुनको ज्ञाता वकालतको पेसा र पढाइलाई सम्मानको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एउटा ठूलो वकिलकै थियो । महात्मा गान्धी स्वयं वकिल थिए ।

होइन, राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । त्यसअनुरुप विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अपनाइयो । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हो । जनताले निर्वाचित गराएर भोट दिएर गएको व्यक्तिहरुले बनेको विधायिकाको सदस्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुने हो । आम रुपमा विधायिका ९संसद्०ले जनताको हितका लागि कानुन बनाउने, न्यायपालिकाले संविधत्रानको मर्म र लोकहितविपरीत गयो कि गएन भनेर हेर्ने र व्याख्या गरिदिने अनि कार्यपालिका जनताको र देशको हित हुने आर्थिक विकास हुने काम गर्ने आवश्यक परे ऐन नियम बनाएर सजिलोसँग अघि बढ्ने रु हो, तर त्यस्तो भएन ।

कार्यकारी, राज्यसञ्चालनका लागि पाएको अधिकार कतिपय लोकतान्त्रिक देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई दुरुपयोग रगरे, आफ्नो सत्तालिप्सा र महत्वाकांक्षालाई अघि बढाए । फलतः न्यायपालिका र विधायिका पंगु भए । अब त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विस्तार दिने बेला आएको छ । यसमा प्रेस र मानवअधिकार थपिनुपर्छ । यो कार्य नेपालबाट थालनी हुनुपर्ने हो । तर प्रेस पनि दलका दलदलमा भासियो । मानवअधिकारकर्मीहरु आफ्नै अधिकार रक्षा गर्न सफल भएनन् । लोकतन्त्रको व्यावहारिक परिभाषा विधिको शासन, बहुमतको शासन हिजोआज विधिभन्दा पनि बहुमतले प्राथमिकता पाएको छ । अनि आवधिक निर्वाचन, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन । भारतीय लोकतन्त्रका अनेकौँ खराबी भए पनि यसले आवधिक चुनाव गराएको छ । केन्द्रको र प्रान्तको अब लोकतन्त्र, मानवअधिकार कानुनी शासनको एकअर्काको पूरक मान्ने हो भने भारतीय लोकतन्त्रले पनि परीक्षाको कसीमा जाँचिनैपर्छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई खासै महत्व नदिने चीनले लोकतान्त्रिक अमेरिकाको विश्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट भरपुर काइदा मात्र उठाएन, अमेरिकी डलरको ठूलो राशी चीनमा कैद हुनपुग्यो । विश्वको एकमात्र आर्थिक केन्द्र रहन सक्तैन । युरोपमै पाउण्ड र युरो लडेका छन् । एसियामा जापान, चीन र भारत एकअर्काका आर्थिक विकासका सहयोगी हुने हो भने अर्कै केन्द्र बन्छ ।

घरिघरि नेपालको आर्थिक विकासमा खुला सिमाना बाधक छ भन्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँगको पूर्वपश्चिम र दक्षिण सिमानामा नेपालका २६ जिल्ला पर्छन् । त्यसमा प्रायः सबै जिल्लामा सीमारेखा उल्लंघन भएका छन् । तीनवटा जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी र धनुषामा समस्या छैन । बीपी कोइराला फाउन्डेसनको सहयोगमा, लोकराज बरालको टोलीले तयार पारेको ९० पृष्ठको रिपोर्टमा नेपालपट्टिबाट पनि, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सामा सीमा उल्लंघन भएका कुरा आएका छन् । यो पत्यार लाग्ने कुरै भएन उत्तरतिर भाषा नै नजान्ने सामान्य चिनी सैनिकले नेपालीलाई हपार्छ दक्षिणमा हवलदारले, कसरी र कहाँ उल्लंघन हुनसक्छ होला ।

वर्तमान भारतीय राजदुत ‘रे’ को एउटा थेगो छ । खुलासिमाना अवसर र चुनौती हो । अवसर चाहिँ भारतलाई हो । चुनौती चाहिँ नेपालीलाई छ । हरेक क्षेत्रमा कति कति रु भारतको नियत सुस्ता र कालापानीलाई थाती राखेर सीमा समस्याका विषयमा देहरादुन बैठकलाई पूर्णता मानेर हस्ताक्षर गर्न चाहन्छ । नेपाली पक्ष विशेष गरी सो बैठकमा सहभागी मन्त्री विमलेन्द्र निधिले, कालापानी र सुस्ता समस्या हल नभई सीमा समस्यामा हस्ताक्षर गर्नु उपर्युक्त भनेकाले रोकियो । उनको अर्को तर्क थियो शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र सीमा विवादले समेत असमझदारी सिर्जना गर्न सक्छ । सीमा समस्या, खुला सीमाको छाडा पारा आजको नेपालको आर्थिक अवनतिको खतरा र अनेक जटिलता लिएको एउटा प्रस्थान विन्दु हो ।

देहरादुनमा बसेको २८औं बैठकले ९८ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । त्यो दस्तावेजमा सुस्ता, कालापानी, कोशी, गण्डक, महाकाली, बिप्पा, कुनै कुरा छैनन् । भारतीय पक्षले आप्mना “सीमा सुरक्षाबल” ९एसएसबी० २००१ सालदेखि तैनाथ गरेको छ । हामीले २००७ सालदेखि बल्ल सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दियौं । एसएसबीको हेपाहा प्रवृत्ति र सीमा मिचने घटना धेरै सार्वजनिक भएका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद्, सबै अपनाएर उनीहरु सीमा अतिक्रमण गर्छन् । स्थानीय तराईवासी नेताहरुलाई हातमा लिएर हुन्छ कि रु रोटी, बेटी, नातागोताको सहाराले हुन्छ, उनीहरु नेपालको सीमा मिच्ने काम गरी नै रहन्छन् । जनघनत्वले जमिनको भाव बढेको बढ्यै छ ।

तमिलनाडुकी अम्मा जयललिताको कुनै भारी भरकम अर्थशास्त्र र अर्थ नीति थिएन । उनले भारत सरकारको नीतिको एउटा छेउ समातेर आप्mनो प्रदेशलाई लोककल्याणकारी दिशातिर, आप्mना कार्यक्रम बढाइन् । आप्mना छिमेकी प्रदेशमा गरिब किसानले आत्महत्या गरेका समाचार आउँथे, त्यहाँ त्यस्तो भएन । तमिलनाडुमा अरु प्रान्तभन्दा बढी गरिब जनताले राहत पाए । त्यहाँ बढी आरक्षण लागू भएका छन् । आमजनताको मनोविज्ञान उनले बुझेकी रहिछन् ।

उनी तमिलनाडु प्रान्तको छपटक मुख्यमन्त्री भइन् । लगभग २० वर्ष उनले त्यो प्रदेशमा शासन गरिन् । केन्द्र सरकार, विपक्षी दल र अन्य विरोधीले कति आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री पदमा रहेकै बेला जेल जानुपरेको थियो । भ्रष्टाचारका अनेक आरोप लागे, श्रीलंकाका विद्रोही तमिललाई सहयोग गरेको सम्म आरोप लगाए, उनका चप्पल, साडी, गहना गिन्ती गर्नेसम्म काम भयो । एउटा पालेको छोराको विवाहमा गरिब जनतालाई भोज खुवाएकोसम्म आलोचनाहरु भए । तर १ उनका प्रदेशका जनताले, विशेष गरेर उनका मतदाताले पटक्कै विश्वास गरेनन् । आप्mना पार्टीको लोकप्रियता घट्ने कुरै भएन । पार्टीमाथि पकड कायमै रह्यो । चुनावमा विजयी हुँदै गइन् । शासन गर्दै गइन् । सत्तालाई भाग्न दिइनन् ।

१६ वर्षको उमेरमा अभिनेत्री भएकी, दक्षिण भारतकी अभिनेत्री उनले बम्बैतिर आउने विचारै गरिनन् । दक्षिण भारतमा लोकप्रिय अभिनेत्री बम्बैमा धेरै स्थापित भएका छन् । त्यो लोभ पनि उनले देखाइनन् । आप्mनो इच्छा, पिता जस्तो वकिल बन्ने रहेको, आमाको इच्छाले अभिनेत्री हुनुपरेको र अनि गुरुको राजनीति विरासत सम्हाल्न पुगेको, तीनतिर फर्केको व्यक्तित्व देखिन्छ ।

तर १ पनि राजनीतिमा लागेपछि उनले पछि फर्केर हेरिनन् । आप्mनो प्रदेशका जनताको सेवाका लागि, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरुप कार्यक्रम लिएर अघि बढिन् । व्यक्तिगत जीवनमा आमा बन्ने सौभाग्य नपाए पनि तमिलनाडुमा धेरैकी आमा बनिन् । पछि–पछि त दिल्लीमा उनको धाक जम्न थालेको थियो । उनको पार्टीका सांसद् प्रभावकारी हुन्थे । दिल्ली आएका बेला उनी आकर्षणकी केन्द्रविन्दु हुन्थिन् । जयललिता तिम्रो लिला यति नै रहेछ ।

भारतसँगको पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सिमानामा नेपालका २६ जिल्ला पर्छन् । त्यसमा प्रायः सबै जिल्लामा सीमारेखा उल्लंघन भएका छन् । तीनवटा जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी र धनुषामा समस्या छैन । बीपी कोइराला फाउन्डेसनको सहयोगमा, लोकराज बरालको टोलीले तैयार पारेको ९० पृष्ठको रिपोर्टमा नेपालपट्टिबाट पनि, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सामा सीमा उल्लंघन भएका कुरा आएका छन् ।