लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले जारी गर्यो नयाँ नक्सा

काठमाडौं, ६ जेठ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकको निर्णय अनुसार नेपालले उत्तरपश्चिमको भारतसँगको विवादीत भनिएको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त नक्सा नेपालको प्रशासनिक प्रयोजनमा उपयोग हुने बताए । ‘निशान छापदेखि नेपालको प्रशासनिक प्रयोगका उपयोग हुने सबै ठाउँमा अब अद्यावधिक नक्सा प्रयोग हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ,’ उनले भने ।
नेपालले गत साता उक्त विवादीत भनिएको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि खटाएको छ । त्यहाँ प्रहरी निरिक्षकको नेतृत्वमा सीमा सुरक्षाचौकी (बोर्डर आउटपोस्ट) स्थापना गरिएको छ । सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरेपनि भारतले कालीको मुहानको विषयमा विवाद झिकेर झण्डै ३३५ वर्ग किमी (भक्तपुर जिल्लाको भन्दा दोब्बर आकार)को भूमि कब्जा गर्दै आएको थियो । वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कालापानी को ६२ वर्ग किमी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले क्याम्प राखेर बसेको छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले नेपालको मालपोतमा तिरो तिरेको, विगतमा जनगणना भएको तथा सुगौली सन्धिको दस्तावेजका आधारमा समेत नेपालले भारतलाई उक्त भूभाग आफ्नो रहेकोले वार्ताबाट सीमा विवाद हल गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
तर भारतले सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुको साटो सन् २०१९ को नोभेम्बरमा जम्मु कश्मिरको स्वायत्तता अन्त्य गरेपछि जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा उक्त भूभाग समेत समेत समेटेको थियो । त्यसअघि सन् २०१५ को अप्रिलमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मोदीबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पास प्रयोग गरी दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन तथा आर्थिक सम्बन्ध बढाउने सम्झौता भएको थियो । नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने दुई देशको सम्झौताको विरोधमा नेपालले आफ्नो भूमि कुनै सहमति बिना प्रयोग गर्ने सम्झौता मान्य नहुने भन्दै दिल्ली र बेइजिङ दुवैतर्फ कुटनीतिक विरोधपत्र पठाएको थियो । त्यसयता, कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा भारतले धार्चुलाबाट लिपुलेक पास हुँदै तिब्बत मानसरोबर जोड्ने ट्रयाक निर्माण गरेपछि भारत र नेपालबीच सीमा विवाद बढेको हो ।
सीमा विवाद बढ्दै गर्दा भारतीय स्थल सेनाका सेनापतिले नेपालले चीनको उक्साहटमा उक्त भूभाग दाबी गरेको अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति लक्षित गर्दै नेपालका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्तिको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने बताएका छन् । नेपाली भूमि कब्जाका विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा कुटनीतिक नोटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले कोरोना महामारी अन्त्यपछि वार्ता गर्ने जनाएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले परिस्थितिलाई टार्न खोजेको र भारतीय सेनाध्यक्षको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिपछि मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । संसदीय समितिले पनि सरकारलाई अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक नक्सा प्रशासनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । यो विषय हालै जारी गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश थियो ।