तयार भयो १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट

अर्थको अर्थ टीम
काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीबीच आउन लागेको अर्थमन्त्री खतिवडाको तेश्रो बजेटले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

सरकारको अनिवार्य खर्च दायित्व र कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्यउपचार र राहतमा समेत खर्च बढ्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले सम्पन्न हुने चरणमा रहेका ठूला आयोजना र परिणाममुखी आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएका छन् । मन्त्रालयबाट माग भइ आएका धेरै कार्यक्रम र आयोजना उनले कटौती गरेका छन् । स्रोत समितिले अर्थमन्त्रीलाई १६ खर्ब ५० अर्ब सम्मको बजेट ल्याउन अनुमति दिएको छ । स्रोत समितिले दिएको अनुमतिभन्दा कम आकारको बजेट आउने भएको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार स्रोत समितिले अनुमति दिएभन्दा बढाउनुपरेपछि अन्तिम समयमा स्रोत समितिको बैठक बस्ने चलन थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको ल्याएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अघिल्ला बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चालु वर्षको भन्दा नघट्ने गरी उनले छरितो र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन लागेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता के–के हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा यसलाई ७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याइनेछ । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न जनस्वास्थ्य संकटकालकै बीचमा बजेट आउन लागेको छ । आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । अहिले दातृ निकायले दिएको सहयोग समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च आवश्यकता अनुसार पुनःप्राथमिकीकरण भैरहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकार उल्लेख्य बढ्नेछ ।

स्वास्थ्यपछि सरकारले कामको सुनिश्चिततालाई महत्व दिएको छ । यसका लागि रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र, साना घरेलु उद्योग, स्टार्ट अपलाई प्रवद्र्धन, सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनाबाट बीस लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जोखिममा रहेका र निम्न आय भएका समुहलाई कामका आधारमा खाद्यान्न कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

तेश्रो, प्राथमिकतामा आर्थिक पुनरुत्थानलाई राखिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान अन्तर्गत उद्यम, व्यवसायलाई कोभिड–१९ को असरका आधारमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज दिइनेछ । उद्यम व्यवसायलाई करमा सहुलियत, चालु पुँजी, पुनकर्जा सुविधा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । चाडो पुनरुत्थान हुनसक्ने र अर्थतन्त्रमा छिटो प्रतिफल दिनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई उकास्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने सरकारको अठोट रहेको छ । आगामी वर्ष आर्थिक विस्तारलाई गति दिन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी तिनलाई सम्पन्न गरिने भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि सम्पन्न गर्नेमा सरकारले दृढता देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व–पश्चि राजमार्गको स्तरोन्नतिका कामलाई तीव्रता दिइनेछ । मुग्लिङ–पोखरा सडकमार्ग, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई गति दिइनेछ ।

हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालयले राजस्वको वृद्धिदर २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । यसआधारमा आगामी वर्ष ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानछ । राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म सरकारले राष्ट्र बैंकसँग ओभर ड्राफ्ट लिन सक्छ । यसआधारमा सरकारले ४८ अर्बसम्म ओभरड्राफ्ट लिनसक्छ । ४० अर्ब रुपैयाँ नै ओभरड्राफ्ट परिचालन गर्दा पनि १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व र ओभरड्राफ्टमार्फत् जोहो हुने अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

यसका अतिरिक्त सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण झण्डै २५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न लागेको छ । वैदेशिक सहायता २०० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने सरकारको आँकलन छ । यसरी राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता गरी सरकारसँग १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्रोतको जोहो हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नभएको र सबै खर्च दायित्व फरफार गरेर पनि असार मसान्तमा संकलन हुने राजस्वबाट सरकारले १०० अर्ब रुपैयाँसम्म बचाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहजै साढे १५ सय अर्ब अर्थात् १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने भएको हो ।