तस्करी रोक्न इन्धनमा कर, महँगा विद्युतीय गाडी आयात रोक्न कर बढाइयो
काठमाडौं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भइ भारतमा तस्करी हुनसक्ने भएकाले कर बढाउनुपरेको बताएका छन् । अहिले भन्सार दर बढाइएको भएपनि नेपाल आयल निगमले आफ्नो नाफाबाट उक्त करको भार व्यहोर्नुपर्ने र उपभोक्ता मूल्य वृद्धि नहुने अर्थमन्त्रीले जिकीर गरेका छन् ।
यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लाग्थ्यो । अब प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ र मट्टितेलमा पनि २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसअनुसार सरकारलाई मासिक पौने २ अर्ब राजस्व उठ्ने देखिन्छ । सरकारले हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर भने घटाइएको छ । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्थ्यो । अहिले हवाई उडान ठप्प छन् । अर्कोतर्फ लामो समयदेखि उडान गर्न नपाएर ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका एयरलाइन्सलाई महँगोमा हवाइइन्धन खरिद गर्नुपर्दा पुनः हवाइ टिकटमा त्यो प्रतिबिम्बित हुने भएकाले हवाइ उडान सस्तो बनाएर व्यवसाय गुमाएका एयरलाइन्सहरुलाई चाँडो पुनरुत्थानका लागि हवाई इन्धनको पूर्वाधार कर हटाइएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन अवधिमा इन्डक्सन चुल्होको लागि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णयका आधारमा सहुलियत दिएको भएपनि त्यसलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा भन्दा सामान्यमात्र घटाएको बताए । ‘करका यस्ता दरहरु हामीले आवश्यकता अनुसार पुनः परिमार्जन पनि गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने । उनले महँगा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्ने काम हुनसक्ने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको बताए । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताको आधारमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडिमा ८० प्रतिशत भन्सारदर कायम गर्दै त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
तर सरकारले यसअघि इलेक्ट्रीक भेहिकलमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत मात्रै सडक दस्तुर लिदै आएको थियो । बजेटमार्फत सरकारले क्षमताका आधारमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत, १०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मका कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यस्तै १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ६० प्रतिशत, २०० सयदेखि ३०० किलोवाट सयसम्मका कारमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
