बजेटमा सहुलियत कर्जाबाहेक ६० अर्बको राहत, १५ लाख रोजगारी
काठमाडौं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने १०० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा कार्यक्रम र ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा घरेलु, साना उद्योग र कोरोना प्रभावितलाई कर्मचारी खर्च र व्यवसाय सञ्चालनका लागि विनियोजन गरेको कोषको ५० अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त विभिन्न छुट तथा सहुलियतमार्फत् ५५ देखि ६० अर्ब राहत र प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध हुने बताएका छन् । को राहत प्याकेज ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
‘राहत र प्रोत्साहन प्याकेज सबै देशमा एकसमानको हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ बजेटपछिको छलफल (पोष्ट बजेट) कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भने, ‘हामीले नगद वितरण, छुट, प्रोत्साहन, क्षतिपूर्ति, कम ब्याजमा ऋण, कम प्रिमियम तिरेर बीमा, दण्ड, जरिवाना, शुल्क र कर छुट, आपूर्तिमा सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी राहत र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा स्वास्थ्यपछि राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सबल बनाएर थप लगानी र उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न तत्पर बनाउने योजना अनुरुप नै आफूले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको बताए ।
निम्न आय हुनेलाई राहतका लागि स्थानीय तहमार्फत् काम गराउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ज्याला उपलब्ध गराउने र काम नगर्नेलाई काम गरेर प्राप्त हुने खाद्यान्नको एक चौथाइ मात्र दिने उनले बताए । त्यस्तै उनले विद्युत् महशुलमा उद्योग तथा उपभोक्तालाई छुट दिएको बताए । विद्युत्मा मासिक १० युनिट उपभोग गर्नेलाई पुरै छुट, १५० युनिट उपभोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत र २५० युनिट उपभोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै, सिंचाइ खानेपानीलाई विद्युत् महशुल छुट दिइएको छ । उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत महशुल छुटको निर्णय भएको छ । यसबाट ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्मा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
हवाइ क्षेत्रमा पार्किङ, सञ्चालन इजाजत नवीकरण शुल्क गरेर १ अर्ब २५ करोड, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लकडाउनभरी रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारले योगदान गर्ने गरी सवा अर्ब छुट दिइएको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो । सहलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्थाले बजारको ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशत ब्याजदरबीचको अन्तर बैंकहरुलाई अनुदान दिन १४ अर्ब रुपैयाँ राहत स्वरुप खर्च गर्न लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अर्कोतर्फ, १ खर्बको पुनकर्जामा ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदर कायम गर्दा सरकारको २० अर्ब खर्च हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै उनले कर छुटका माध्यमबाट पनि ६.५ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको बताए । यसका अतिरिक्त, खाद्यान्नको बिक्रीवितरणमा १० प्रतिशत छुट र सहुलियत पसल सञ्चालनमा सरकारको ५० करोड खर्च हुने अर्थम्न्त्रीको भनाई थियो । उनले यस्ता छुट र प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि सरकारको ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । त्यस्तै, रोजगारी बजेटको अर्को विशेषता भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय विकास निर्माणमा २ लाखलाई १०० दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने, साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजारलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कर्जाको प्रवाहबाट १२ हजार मानिसले थप रोजगारी पाउने उलने बताए । साना किसान लघुवित्त बैंकमार्फत् सहकारीलाई लगानी गर्ने गरी एसियाली विकास बैंकले दिएको ३ अर्ब ६० करोड ऋण परिचालन भएको छ । गरिबका लागि लघुउद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख ३० हजार रोजगारी, वन पैदावारमा आधारित रोजगारी कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
त्यस्तै, गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रहेकोमा ३२ हजार सामुदायिक संस्थाले उक्त रकम सहकारीका माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादनमा लगाउँदा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उनले सुनाए । त्यस्तै, श्रम बजारसँग अनुकुल प्राविधिक र व्यवसायिक तालिमबाट ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, उद्योग, श्रम, सीटीइभिटीका तालिमबाट थप ५० हजार रोजगारी र राष्ट्र बैंकको लघुवित्त कार्यक्रममार्फत् अर्को ७ देखि ८ लाख रोजगारी सिर्जन हुने उनको दाबी थियो । उनले मानव जीवनको सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोडेर जनसांख्यिक लाभको मुलुकको विकासका लागि उपयोग गर्ने बताएका छन् ।
