‘एक वर्षमा न्यूनतम २७ हजारले पुनरकर्जा पाउने छन् ‘

काठमाडौं, १९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउने गरी मौद्रिक नीतको तर्जुमा गरिने बताएका छन् । उनले निजी क्षेतलगायत सरोकारावालाका सुझाव तथा आवश्यकतालाई ध्यान दिएरै मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने भन्दै समस्यामा परेकालाई त्यसै माथि उकास्न बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तय संस्था परिसंघ नेपालको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्व छलफल’ कार्यक्रममा भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सवै प्रकारका बाधा व्यवधान हटाउन प्रयास गर्ने बताए । ‘हामीले केही समयका लागि ऋण तिर्ने समय पछि सार्यौ, अब त्यसले मात्र पनि पुग्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘अब कर्जा तिर्ने समय कति पर सार्ने ? कस्तो कर्जालाई पुनसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न आवश्यक छ ? कस्तालाई आवश्यक छैन ? प्रोभिजिनिङ के हुने ? कर्जाको गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने सबै विषयमा गहन रुपमा सबैसंग छलफल गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंक सुझाव तथा छलफलका लागि खुला रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सरोकारावालाका सुझावलाई समिटिने समेत बताए ।

पुनरकर्जाको नयाँ कार्यविधि ल्याउन मस्यौंदा समेत तयार गरेको जानकारी दिदै उनले पहुँच बढाउन ता थ्रसेहोल्ड घटाउन खोजेको बताए । खासगरी घरेलु तथा साना उद्योगीलाई लक्षित गरेर पुनर्कर्जा कार्यविध ल्याउन खोजिएको उनले बताए । नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रत्येक बैंक शाखाबाट पुनकर्जा सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक गाउँपालिकामा पुनर्कर्जा सुविधा पुगेको अवस्था हुने बताए । ‘७४६ पालिकामा बैंकका शाखा पुगेका छ, क र ख वर्गका बैंकको शाखा मात्रै ५ हजार ५ सय छन्’ उनले भने, ‘प्रत्येक शाखाबाट ५ ओटा कर्जा पास भए मात्रै एक वर्षमा २७ हजारमा तुरुन्त पुग्ने छ, साना भन्दा साना ऋणीले पनि बैंकबाट कर्जा पाउने छन ।’ अहिले कर्जा विस्तारमा धेरैको चासो रहेको बताउँदै अधिकारीले पुँजीले मात्र पुग्दैन भनेर आवशयकताअनुसार चालु पुँजी कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा ‘थ्री आर’लाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाए । जसअन्तर्गत पहिलो रिस्ट्रचरिङ, दोस्रो रिसेडुल र तेस्रो रिलिफ प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए । कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत कर्जादेखि ठूला परियोजनाका कर्जालाई समेते हेरेर नीति तर्जुमा गर्न उनले सुझाव दिए । त्यस्तै, पर्यटन्, घरेलु तथा साना उद्योग, एसएमईलगायत बढी प्रभावित क्षेत्रका कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र देशमा आपुर्ति सहजरुपमा बढाउन सक्ने व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिनेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कोरोना महामारीको कुनै निश्चितता नभएका कारण अनिश्चित परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमा रहेको बताए । व्यापार व्यवसायहरु सरलरुपमा सञ्चालन वातावरण बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, आपूर्ती व्यवस्थालाई सहजरुपमा अगाडि लैजानुपर्नेलगायत विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहोराले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम बैंकहरुलाई बिना व्याजमा दिएर बैंकहरुको लागत घटाउन सक्ने बताए । कति सीमा सम्म यस्तो कोषमा रहेको रकम बैंकहरुमा राख्न दिन सकन्छि त्यसको सीमा तय गर्न पनि सुझाव दिए । सुदरुपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पुनरकर्जा दिनैपर्ने गरी नीति बनाउन समेत उनले सुझाव दिए । केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेशहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा पाउनुपर्ने प्रदेश मन्त्री बोहोराले माग गरे । ‘अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक कर्जा उठाएर पनि उठ्ने देखिदैन,’ बोहोराले भने, ‘जसरी केन्द्र सरकारले राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा पाउँछन् हामीले पनि त्यो पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कोभिड १९को महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्राण दिन सकेमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अघि बढ्न सक्ने बताए । उनले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक भएको बताए । ‘उद्योग व्यवसायलाई यो कोरोना कहरको बीचबाट प्राण दिएर अघि बढ्नका निमित्त पुनरकर्जा देखि ऋणको पुनरतालीकीकरण, ब्याजदरमा छुटलगायत राहत तथा सुविधा दिएर पुनरताजगीकरण दिनुपर्नेलगायत कुरा आएका छन्’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले अत्याधिक प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित उद्योग व्यवसाय छुट्याएर लगानीको सीमाको समेत विश्लेषण गरेर त्यसकै आधारमा राहत तथा सुविधा दिन आवश्यक छ ।’ उनले उद्योग व्यवसायलाई राहत दिदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घट्नेगरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । अहिले औपचारिक माध्यमबाटभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट आएको रेमिटयान्स अझ बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउन सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । उनले एकै पटक नसकेपनि बैंकहरुले क्रमैसँग ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । अहिलेको परिस्थतीमा ब्याजदर घटेको खण्डमा मात्रै उद्योगी व्यवसायी सहजै रुपमा चल्ने सक्ने र प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने उनको भनाई थियो । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो समस्या हो, भुकम्प र नाकाबन्दीभन्दा पनि ठूलो समस्या हो जस्बाट दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको क्षति पुगेको छ, १५ लाख युवाहरु वेरोजगार बनाएको छ’ उनले भने, ‘महामारीबाट प्रभाति अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि न्यूनतम एक वर्ष वा २ वर्षसम्म लाग्छ ।’

निजी क्षेत्रले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकको व्यवस्थापन, विजुलीको दरमा सहुलिय र स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग राखेको बताए । यसमध्ये केहि सुझाव पुरा भएपनि केहि अझै पुरा हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘धेरै समस्या बैंकसँग सम्बन्धीत छन्, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ जुन दुःख लाग्दो र चिन्ताजनक रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीत छिटो आओस र समस्या छिटो समाधान हास भन्न चाहन्छौं ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई मुख्य तीन ओटा सुझाव दिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, पुनरकर्जा दिने र ऋणको पुनरसंरचना गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘परिसंघले ४ सय उद्यमी व्यवसायीलाई समेटेर सर्भे गरेको थियो, त्यसमा सहभागी ५० प्रतिशतले बैंकबाट सहुलियत नपाए सभाईव हुन नसक्ने बताएका छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले, हामीले राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव दिईसकेका छौं, खासगरी रिड्यूस, रिफाईनान्स र रिस्ट्रक्चरमा हाम्रो जोड हो ।’ आगामी मौद्रिक नीतिले ऋणको लागत (बरोईङ कष्ट) ५ प्रतिशत लागतले घटाउनुपर्ने बताए । यसका लागि २.५ प्रतिशत निक्षेपबाट, १.५ प्रतिशत एसएलआर, सीआरआरलगायत मौद्रिक उपकरणमार्फत र १ प्रतिशत बैंकदरबाट घटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पाँच वर्षअघि भारतमा नेपालकोभन्दा ब्याजदर अढाई प्रतिशत बढी थियो अहिले नेपालको भन्दा दुई प्रतिशत जति कम छ । यसरी घटाईने ब्याजदर २–३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंकले आफ्नो स्वेच्छाले ग्राहकको आवश्यकता र सुरक्षा हेरेर ऋणको पुनसंरचना गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार डेढ खर्बको पुनरकर्जालाई जतिसक्दो छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

परिसंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले कोभिड – १९ महामारीका चुनौतीलाई कम आँकल गर्न नहुने बताए । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी २–३ वर्षलाई समेत हेरेर परम्परागत नभई बोल्ड मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘यदि कोरोना महामारीबाट प्रभावित निजी क्षेत्र उठ्न सकेन भने समग्र अर्थतन्त्रनै प्रभावित हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’ असार मसान्तमा दुई ओटा त्रैमासको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न गाह्रो भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले माग गरे । उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने सहजीकरण हुनुपर्छ ।
सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले महामारीबाट विश्वनै प्रभावित भइरहेको विषम परिस्थतीमा सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले सेजनका तर्फबाट प्रस्तुती दिदै मध्यकालीन र दीर्घकालिन रणनीतिसहितको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकातर्फ वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नुर्पे छ भने अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत पनि दिनु परेको छ’ उनले भने, ‘बजेटबाट आएका राहत तथा सुविधा कार्यन्वयन तथा थप राहतका लागि निजी क्षेत्र मौद्रिक स्टीमुलसको पर्खाईमा रहेका देखिन्छ ।’