डुइङ गुड इन्डेक्स, २०२० सार्वजनिक, कानुनी अड्चनले कर्पोरेट डोनेशन न्यून

काठमाडौं, ३० असार। सेन्टर फर एसियन फिलान्थ्रुपी एण्ड सोसाइटी (क्याप्स) ले सन् २०२० को डुइङ गुड इन्डेक्स सार्वजनिक गरेको छ । यो अध्ययनले समाजिक क्षेत्रलाई भूमिका/महत्व दिने सवालमा एसियाली देशहरुले कसरी सहयोग या अवरोध गरेका छने भन्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तथ्यहरु उद्घाटीत गरेको छ । सन् २०१८ देखि क्याप्सले प्रत्येक दुई वर्षमा यो अध्ययन सार्वजनिक गर्दै सरकारले निजी तथा कर्पोरेट डोनेशन/च्यारिटी (दानदातव्य) र सीएसआर (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी आवश्यकतामा रहेका मानिसहरुका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रीत छ ।
डुइङ गुड इन्डेक्समा खासगरी कर र वित्तिय नीति (बजेट), नियामकीय व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण र सररकारी खरिदजस्ता सूचक डोनेशन/च्यारिटीका लागि अनुकल छन् /छैनन् भनेर हेरिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि प्रतिकार्यस्वरुप परोपकारी कामहरु स्थानीय समुदायमा केन्द्रीत हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घटिरहेको सन्दर्भमा परोपकारी कामहरुले त्यो खाडल पूर्ति गर्नुपर्नेछ । एसियाली देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा ५८७ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन्छ । यो एसियामा आउने विदेशी सहयोग (अनुदान) भन्दा १२ गुणा हो र एसियाली देशहरुले सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोत १५ खर्ब अमेरिकी डलरको ४० प्रतिशत रकम हो ।
एसियाली देशको कुल सम्पत्ति विश्वको एक तिहाइ छ भने विश्वको दुई तिहाइ गरिबी एसियामा रहेको छ । एसियाली देशहरुले आफ्नै स्रोतबाट समेत गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्थानशीलतामा काम गर्नुपर्नेमा क्याप्सको अध्ययनले जोड दिएको छ ।
डुइङ गुड इन्डेक्स, २०२० मा नेपालको वरियता कमजोर देखिएको छ । च्यारिटीका लागि सबैभन्दा राम्रो वातावरण हुनेमा सिंगापुर र ताइवान छन् । नेपालमा निजी प्रतिष्ठान, कर्पोरेटहरुले च्यारिटी गर्न र सामाजिक संस्थाहरुलाई डोनेशन दिन असहज रहेका कारण पनि सामाजिक संस्थाहरुमा कर्पोरेटको डोनेशन र च्यारिटीका कामहरु कम देखिन्छ ।
नेपालमा कर्पोरेट डोनेशनमा करकट्टा गर्न पाउने व्यवस्था छैन । नेपालमा मध्यम वर्गमा खर्चयोग्य आय (कर र सामाजिक सुरक्षा बापत्को शुल्क कटौतीपछि प्राप्त हुने बचत या खर्चयोग्य खुद आम्दानी)बढीरहेको छ । त्यस्तै, नेपालमा सञ्चालिन सामाजिक संस्थाले प्रयोग गर्ने स्रोत ७७ प्रतिशतले बाह्य सहयोग, ४३ प्रतिशतले सरकारी अनुदान र ३६ प्रतिशतले सरकारको काम गरेर प्राप्त गर्ने स्रोत प्रयोग गर्छन् । ३२ प्रतिशतले कर्पोरेट अनुदान पनि प्राप्त गरिरहेका छन् भने ६६ प्रतिशतले व्यक्तिगत डोनेशन उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा आवश्यकता रहेका समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि आन्तरिक रुपमा सहयोग जुटाउन पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । यद्यपि, अध्ययनमा समावेश एसियाका अन्य १६ देशहरुमा यो व्यवस्था छैन । बाह्य सहयोग ल्याउन एक त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि कानुनले गर्दा धेरै जाँचपरख हुन्छ, अर्को कुनै भवितव्यमा सहयोग गर्न सरकारले स्थापना गरेको कोषमा रकम जम्मा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समाजकल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नेपालमा आन्तरिक र बाह्य सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रत्येक कार्यक्रम समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नेपालसहित बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान, भियतनाममा बाहिरी देशबाट सहयोगका लागि फण्ड ल्याउन निकै अवरोध रहेको सामाजिक विकास संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा यसरी बाह्य देशबाट सहयोग ल्याउन ४५ दिन लाग्छ । यसमा धेरै प्रशासनिक र नियामकीय झण्झटहरु रहेका छन् । कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाको स्पष्टतामा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । ५८ प्रतिशत कानुनी व्यवस्था सहजै बुझन् नसकिने छन् भने १५ प्रतिशत मात्र स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धि बाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपालमा १३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी कारोबार गर्ने कर्पोरेटले नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा लगाउनुपर्छ । नेपालबाट बाह्य देशमा सामाजिक कामका लागि डोनेशन पठाउन पाइँदैन ।
पछिल्लो समय निकै प्रचलनमा रहेको क्राउड–फण्डिङ (सार्वजनिक आह्वानमार्फत् फण्ड लिने व्यवस्था) भियतनामका ४१ प्रतिशत सामाजिक विकास संस्थाको मुख्य स्रोत भएको छ भने नेपालमा २४ प्रतिशत संस्थाले क्राउड फण्डिङ लिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा ३५ प्रतिशत संस्थाहरुले सरकारको/सँग (सरकारी करारमा) काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

डुइङ गुड इन्डेक्स, २०२० सम्बन्धि थप तथ्यहरु
– एसियाका ४५ प्रतिशत सामाजिक विकास संस्थाहरुले (उनीहरुको बजेटको २५ प्रतिशतजति)
बाह्य देशबाट स्रोत प्राप्त गर्छन् । आधाभन्दा बढी एसियाली देशहरुमा बाह्य स्रोत घटिरहेको छ ।

– च्यारिटी (दान)का लागि बजेट, खासगरी करसम्बन्धि नीतिहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यी नीति अनुकुल नहुँदा च्यारिटीका कामहरुलाई असर गरिरहेको छ ।

– २५ प्रतिशत सामाजिक विकास संस्थाहरुलाई च्यारिटीमा कर कट्टा सम्बन्धि व्यवस्थाका बारेमा जानकारी छैन ।

– ६१ प्रतिशत सरकारसँग काम गरिरहेका सामाजिक विकास संस्थाहरुले नै सरकारको खरिदसम्बन्धि सूचना नै पाउँदैनन् । यद्यपि सरकारले त्यस्ता संस्थाहरुसँग नीतिगत विषयमा भने परामर्श गरिरहेको हुन्छ ।

– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक–निजी साझेदारी एसियाली देशहरुमा विस्तार भैरहेको छ ।
– १८ देशहरुमध्ये ११ ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले धेरैको ध्यानाकर्षण भैरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

– डुइङ गुड इन्डेक्स, २०२० म २,१८९ सामाजिक संस्थाहरुको सर्वेक्षण गरिनुका साथै १८ एसियाली देशका १४५ विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो । १८ देशहरुमा बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, हङकङ, भारत, इण्डोनेसिया, जापान, कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्याण्ड र भियतनाम छन् ।