मौद्रिक नीति २०७७/७८ : मुद्रास्फीति ७% मा सीमित राखिने, कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन

काठमाडौं, २ साउन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति आज (शुक्रवार) सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्षको मौद्रिक नीति कुनै औपचारिक कार्यक्रम विना नै राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य, १५औं पञ्चवर्षीय योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइएको गभर्नर अधिकारीले उद्घोष गरेका छन् । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगार सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाबलाई मध्य नजर गर्दै तरलता व्यवस्थापन गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सबल र विश्वसनीय बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजीक्षेत्रका कर्जाको विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसारका लामो अवधिको रिपोको सुविधा दिइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य ३ प्रतिशतको नगद अनुपात यथावत् राखिएको छ । वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने बैधानिक तरला अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई समेत यथावत् राखिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन : कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । वाणिज्य बैंकले २०८० साल सम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कृषि बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा जोड : ऊर्जाक्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ ।
कोभिडबाट अति प्रभावित हवाई, उड्डयन, यातयात होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पूँजी कृर्जा, सहुलियत पूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन आयोजनालाई पूँजी अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटत सहजै कर्जा प्रभाव गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका यस्ता क्षेत्रमा ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योग लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाएर सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र दुर्गगसम्म कर्जा सहज गर्न पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यस्था गरिएको छ ।
पुनर्कर्जाको विस्तार : बैंक तथा वित्तीय संस्थाालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातमूलक उद्योग लगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु उद्यम साना उद्योग पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन लगायत सब पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएका ऋणको साँवा र ब्याजको बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा, ब्याज भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

साँवाको किस्ता, ब्याज तिर्ने समयावधि थप : २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालू पूँजी कर्जा कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था हेरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । कोभिडबाट कम प्रभावित पेशा व्यवसायको २०७७ असारको किस्ता, ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्तै कोभिडबाट मध्यम रूपमा प्रभावित कर्जाको २०७७ असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७७ चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै कोभिडबाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै पर्यटन लगाय क्षेत्रका लागि थप समय प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढीकरण गर्न बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने भएको छ । यसका लागि विभिन्न विषयमा छूट तथा सहुलियत दिइने उल्लेख छ । एउटै व्यक्ति वा समूहद्वार प्रवद्र्धित भएका वा स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने गाभिने व्यवस्था मिलाइने छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
विकास बैंकमा समानान्तर रूपमा वासेल–३ को व्यवस्था : यसै आवदेखि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा समानान्तर रूपमा वासेल–३ को व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । लघुवित्ती वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगित गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय रणनीति अनुरूप पारस्परिक समन्वय गर्न आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन: डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरूप सबै प्रकारबा वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । यस्ता कारोबारको अभिलेख तयार गरी भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने मौद्रिक नीतिम उल्लेख छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगित गरिएको छ ।