ई–कमर्शमा सम्भावना र अवसर बढ्दो, ई–बिजनेश सम्बन्धी ऐन ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं, ६ साउन । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्शको बजार बढ्दै गएको छ । सन् २००० मा ठमेल र मुन्चा डटकमबाट शुरू भएको नेपालको अनलाइन शपिङ पछिल्लो समय थप विस्तार भएको छ । २० वर्षको अन्तरालमा केही उतारचढाव आए पनि नेपाल अझै ई–कमर्शको विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा भने अझै पुगिसकेको छैन । यद्यपि स्थानीय बजारमा इन्टरनेटको विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार र खरिदविक्री बढिरहँदा ई–कमर्शमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित डिजिटल संवाद कार्यक्रममा ई–कमर्शका अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले यसको प्रवद्र्धन तथा विस्तारका लागि सरकारी नीति नियम स्पष्ट र दूरगामी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिलाई कानूनले रोक्न खोजिएको भन्दै प्रविधि पहिला कि कानून भन्ने विषयमा बहस नै शुरू भएको छ । अबको समयमा नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई कानूनले रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने विचार पूर्वमन्त्री गणेश शाहको छ । उनले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि अब सरकारले प्रविधि र ई–कमर्शको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकार आफैले लकडाउनको अवधिमा विभिन्न खाद्यान्न र अन्य सामग्रीहरू सर्वसाधारणका लागि अनलाइनबाट विक्री वितरण गर्न थालेको छ । काठमाडांैं र कर्णाली क्षेत्रमा ई–कमर्श शुरू गरिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए । सरकारले ई–बिजनेश सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनले ऐन मार्फत ई–कमर्शको बजार व्यवस्थित गरिने र डेटा सुरक्षामा जोड दिइने जानकारी दिए । ई–कमर्शको क्षेत्रमा निजीस्तरबाट भइरहेका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र भर्चुअल मार्केटप्लेससँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गरिने उनले बताए ।
मन्त्रालयमा ऐन ड्राफ्ट भइसकेको र केही समयपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू गरिने जानकारी उनले दिए । विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेश) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को ड्राफ्टमा कम्पनी दर्ता भएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र उपभोक्ता ठगिएको भएमा आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकको प्रस्तावनामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै, उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिदविक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउन, उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मार्फत यो ऐन बनाई जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले एक्सन प्लान सहितको डकुमेन्ट, ई–कमर्श स्ट्राटजी पनि जारी गरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, प्लाटफर्म, सेक्युररिटी, डेटा सुरक्षित गर्नेतर्फ कानूनले सम्बोधन गर्ने सुवेदीले बताए ।