लयमा फर्कंदै अर्थतन्त्र

डा. युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री

दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दै गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले अकल्पनीय चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी भएर यसले आज सम्पूर्ण विश्वलाई साझा चुनौती थपिदिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण विश्वको चुनौती भएकाले यो हामी सबैको साझा चुनौती हो ।

कोभिड–१९ को असर शुरू भएपछि यसको नियन्त्रणका लागि गैर–चिकित्सकीय उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र खासगरी लकडाउनका कारण हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू केही समय ठप्प रहे । तर उद्यम व्यवसायमा परेको असर न्यून होस् भनेर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा र चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य नै घटाएर राजस्वमा सम्झौता गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई ब्याजको पूँजीकरणसहित ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि बढाइदिएको छ । जुन गएको वर्ष चैतदेखि नै निरन्तर छ । कोभिड–१९ पछि वा नयाँ परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तयार राख्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रा मूल मन्त्र हुन् । त्यही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट र मौद्रिक नीति केन्द्रित छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ । यससँगै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन् । हामीले कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि पूर्व सावधानीस्वरूप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए संक्रमणको स्थिति भयावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो आयात अहिले सामान्य अवस्थाको तुलनामा ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ । राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन ।

महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफंैमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर सजगता साथ आर्थिक गतिविधि बढाउनुको विकल्प छैन । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति गरेको छ । त्यो क्षति र जोखिमलाई सबैले बाँडेर लिए भने अतिप्रभावित भएकाहरूले उठाउनुपर्ने बोझ कम हुन्छ भनेर नै हामीले बैंक÷वित्तीय संस्था, सेवा प्रदायक सबैले त्यो बोझ बाँड्ने नीति लिएका हौं । यो सबैको बोझ हल्का गर्ने प्रयास हो ।

धेरैले विप्रेषणले भरथेग गरेको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने हो कि भन्ने पनि चिन्ता थियो । किनकि विप्रेषण उल्लेख्य घट्न थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा चाप परेर स्थायित्वमा समस्या पर्छ । अब त्यो चिन्ता पनि रहेन । चैतमा उल्लेख्य र वैशाखमा केही घटेको भए पनि जेठ महिनाको विप्रेषण आप्रवाहले हाम्रो चिन्ता हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढाएर कर्जाको आपूर्ति बढाई व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुनरुत्थानको रणनीतिलाई विप्रेषणले साथ दिएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सन्तुलनमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हाम्रो शोधनान्तर बचत डेढ खर्ब माथि छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल विप्रेषण आप्रवाह सामान्य घटे पनि हाम्रो भुक्तानी÷पछ्र्यौट दायित्व पनि कम भएकाले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै आयात घट्दै जाँदा चालू खाता घाटा र व्यापार घाटा पनि कम हुँदै गयो । चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ८ प्रतिशत नाघ्यो भने स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ । अहिले हामी सुविधाजनक स्थितिमा छौं । आवागमन कम र उपभोगमा समेत कमी आएकाले मूल्य वृद्धि पनि वाञ्छित सीमाभित्रै छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात घटेकाले हाम्रो राजस्व संकलन पनि घटेको हो । तर हामीले बजेटमा संशोधित अनुमान अनुसारकै ८ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन गर्न पनि सफल भयौं ।

यतिबेलाको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको रोजगारी बचाउनु, आपूर्ति श्रृंखला नियमित गरी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको माग सृजना गर्नु हो । बढ्दो बेरोजगारी हाम्रा लागि चुनौती हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेटले रोजगारी सृजनाका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । सार्वजनिक खर्च र खासगरी पूँजीगत खर्चमा कोभिड–१९ का कारण गतवर्ष ठूलो शिथिलता देखियो । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा जुन गतिमा पूँजीगत खर्च गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै हो । हाम्रा आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदूरहरू घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनः सञ्चालन हुन सहज नभएको हो । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज नभएर पनि कतिपय ठाउँमा काम रोकिने अवस्था रह्यो । मुख्य रूपमा हाम्रो पूँजीगत बजेट खर्च हुने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक हो । बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि शुरुवाती अनुमानको आधा खर्च गर्न सक्नु पनि अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो । खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा गतवर्षको खर्चमा रहेको शिथिलता पूर्ति गर्नेगरी हामीले विनियोजित विकास बजेट सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।

यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ । हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौं । अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हताश मनस्थिति रहेको स्थिति होइन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन केही समय लाग्छ । हामीले सन् २०२० को शुरुआतमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै बाह्य पर्यटनमा चुनौती देखेका थियौं । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पनि प्रभावित भयो । अब हामीले राम्रो तयारी गरेर पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । हाललाई आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने कुरा बजेटमा गरिएका छन् । अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाएर राख्न सबै किसिमका अवयवहरू प्रयोग गरेका छौं । यसका लागि बजेटमार्फत चालू पूँजी कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं । व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा समस्या नै प¥यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ । पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ । सो कोषमा सरकाले पनि पैसा हाल्छ, अरूले पनि राख्छन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याजदर हुँदैन । त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छौं, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ । हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं । राहतभित्र त्यो व्यवस्था पनि छ । दायित्व जति सरकारले बेहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट गर्ने कुरामा सरकारले दायित्व बेहोर्नु पर्दैन ।

त्यस्तै, कृषिक्षेत्र र लघु तथा साना, मझौला उद्यम (एसएमईज्) लाई बजेटले र मौद्रिक नीति दुवैले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यी क्षेत्रहरू चाँडो पुनःस्थापित हुन सक्छन् भने अर्कोतर्फ यसको लाभ समावेशी र देशव्यापी छ । केही वर्षअघि कृषि र ऊर्जामा गरी कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्न बैंकहरूलाई मार्गदर्शन गरिएको थियो । अब त्यो क्रमशः २०८० सालसम्ममा १५ प्रतिशत पुग्दै छ । त्यसले तृणमूल तहसम्म उद्यमशीलता विकास र अवसरको लाभ दिनेछ । अर्कोतर्फ, बन्दाबन्दीको मारमा परेका हाम्रा साना, मझौला उद्यम व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने सवालमा मौद्रिक नीतिले धेरै सहज र उदार व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभाव छिट्टै देखिन शुरू हुन्छ । वास्तवमा साना मझौला उद्यम, व्यवसाय हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । मुलुकलाई उत्पादनमुखी, उत्थानशील र देशभित्र रहेका सम्भावनाको उपयोगका लागि पनि यस्ता उद्यम, व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

अन्त्यमा, कोरोना भाइरस महामारीका कारण हामीले ठूलो धक्का बेहोर्नुप¥यो । यो अकल्पनीय अवस्थाका बाबजुद यससँग जुझ्दै हामी छिटोभन्दा छिटो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नेतर्फ अग्रसर छौं । अहिलेकै स्थितिमा क्रमशः विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थामा ‘कर्भ’ देखिन शुरू भयो भने हामी छिट्टै अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रलाई अंगेजी अक्षर ‘भी’ आकारमा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा सीधा ओरालो लागेको आर्थिक वृद्धिदरलाई पुनः सीधा उकालो उकालो लगाउन सक्छौं । चालू आर्थिक वर्षमा सस्तो कर्जा, करमा सहुलियत जस्ता विभिन्न छुट र सहुलियतको उपयोग गरी व्यावसायिक लाभ उठाउन निजी उद्यम व्यवसायका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो ।

(अर्थको अर्थ विशेषांकबाट साभार)