वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सुधार

केशव आचार्य
अर्थशास्त्री

विगत वर्षका तुलनामा यस वर्ष नेपालमा वैदेशिक लगानी राम्रो देखिएको छ । गएका ३–४ वर्षको अवधिमा नेपालमा दुईपटक लगानी सम्मेलन भए । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी धेरै ऐन, नियम, कानूनहरू पनि हेरफेर गरियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (जसलाई अहिले वैदेशिक लगानी ऐन नाम दिइएको छ)लाई व्यापक संशोधन गरिएको छ । त्यही बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र कम्पनी ऐनमा पनि संशोधन गरियो ।

मुलुकले जति जति विकास गर्दै जान्छ, जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाने र कृषिमा घट्दै जानुपर्ने हो । तर नेपालमा उद्योगको योगदान घट्दै गएर अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

यसरी सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । लगानी बोर्डले धेरैजसो जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योगहरू लगायतमा आशयपत्र पनि जारी गरेको छ । यी सबै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारको तयारीका विषय हुन् । विगत ३ वर्षको बीचमा आएको ठूलो वैदेशिक लगानी ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको लगानी हो । उक्त आयोजना निर्माणमा भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँग सम्झौता भएर निर्माण अघि बढेको छ ।
भर्खरै मात्र चिनियाँहरूले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (कार, मिनीबस, माइक्रोबस लगायत) एसेम्बलको योजना ल्याएर कर आदि विषयमा सहुलियत मागेका छन् । यो एसेम्बिलिङ प्लान्टका लागि सकारात्मक ढंगले कुरा अघि बढेको छ । वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा यो राम्रो सन्देश हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन अर्थात् पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । २०७४ सालमा नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा १३–१४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको आशय आएको थियो । यस्तै २०७५ चैतमा लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनमा ३०–३५ अर्ब अमेरिकी डलरको आशय व्यक्त गरिएको थियो । त्यसमा ५०० मेगावाटसम्मका सोलार २ नं प्रदेशमा बनाउने जस्ता धेरै महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू समेत समावेश थिए, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

यसरी विदेशी लगानी आउन नसक्नुमा ३–४ वटा कमजोरी देखिन्छन् । लगानी सम्मेलन जति भव्य ढंगले गरिन्छ; त्यसमा लगानीको आशय, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका देश वा कम्पनीहरूलाई लगानी ल्याउन घच्घच्याउने प्रयास, अनुगमन (फलोअप)को काम गरिँदैन । यसमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत सम्बद्ध निकायले जुन ढंगले काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा यही नै हाम्रो ठूलो त्रुटि रह्यो ।

अर्को कारण, विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान खस्कनु हो । रोजगारदाताले हरेक महिना कामदारको सामाजिक सुरक्षामा दिने योगदान बुझाउनुपर्ने विषयले हाम्रो लगानीको वातावरणमा असर पु¥याएको छ । सन् २०१९ मा नेपालमा लगानीको वातावरण अलिकति कमजोर देखिएको थियो । यद्यपि २०२० को प्रतिवेदनमा भने नेपालले आपूmले गरेका सुधार राम्रोसँग विश्व बैंकलाई सम्प्रेषण ग¥यो । खासगरी विद्युत्को नियमित आपूर्ति र भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि एकीकृत जाँचचौकी निर्माण र सञ्चालनले नेपाल व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धी सूचकमा राम्रो व्यावसायिक वातावरण भएका देशको पहिलो ५० प्रतिशत राष्ट्रको सूचीभित्र पर्न सफल भयो । लगानी सम्बन्धी कानूनमा सुधार, विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनले नेपाल गतवर्षको वरियताभन्दा १६ स्थान माथि ९४ औं स्थानमा उक्लिएको हो ।

हाम्रो मुलुकमा व्यावसायिक वातावरणको सम्बन्धमा विदेशीहरूले सधैं उठाउने विषय लचिलो श्रम नीति हो । श्रम नीतिको अप्ठ्याराले पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । श्रमिक र लगानीकर्ताको बीचमा नेपालमा ५–७ वर्ष अघिसम्म समस्या थियो । तर पछिल्लो ३–४ वर्षयता त्यस्तो समस्या छैन । श्रम ऐनमा संशोधन भएको छ र यो रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवैलाई न्यायोचित छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा केही सकारात्मक पाटाहरू हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भने अझै धेरै छन् । उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक लगायत कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुने, वस्तुगत ऐन कानूनको मनोगत व्याख्या गर्ने, जति राम्रा नीति, ऐन कानून आए पनि त्यसको सही व्याख्या नहुने, त्यसप्रति गम्भीर नहुने जस्ता प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ, जसको सुधार नै भएन ।

अर्कोतर्फ लगानीलाई सहजीकरण गर्न २०३९ सालदेखि नै एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भनियो । २०७६ को जेठमा उद्योग विभागले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको शुरुवात पनि ग¥यो । तर यो अझै व्यवस्थित भइसकेको छैन । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेपछि उद्योग दर्ता, भन्सार तथा राजस्व, वातावरण, प्रशासन तथा कानून, पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चारसमेत) जग्गा सहजीकरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा (प्रवेशाज्ञा) सहजीकरण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण लगायत इकाइका प्रतिनिधि हुनुप¥यो । विभिन्न निकायबाट एकल बिन्दु सेवा कार्यालयमा जाने अधिकारीले तालुकदार कार्यालयको अख्तियारी पनि लिएर जानुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । आवश्यक मात्रामा हाम्रो प्रशासनिक सुधार नै भएन । कर्मचारीहरूमा सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई बढावा दिने भन्दा पनि ‘बाबुसाहेव’ हुने प्रवृत्ति छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने विदेशी लगानीकर्ताका लागि सरकार भनेको एउटा इकाइ हो । लगानीकर्तालाई धेरै इकाइमा पठाएर, धेरैसँग व्यवहार गर्नुपर्ने झञ्झट नहोस् भनेर लगानी सहजीकरणको महत्वपूर्ण उपाय (टुल) को रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा आएको हो ।

२०६३ सालमा विद्युतीय व्यवसाय ऐन ल्याइयो । उक्त ऐनमा लगानीकर्ताले गोपनीयताको सुरक्षा, डेटाको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । लगानीकर्ताले निवेदन दिने, सरकारले स्वीकृति दिने सबै कुरा अनलाइनबाटै हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । करीब ४ वर्ष भयो, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइनबाटै व्यवसाय दर्ता गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना, प्रमाणपत्रका लागि त्यहीँ गएर हार्डकपी लिनुपर्छ । त्यसमा सुधार भएको छैन । यो ऐनलाई संशोधन गरेर चुस्त ढंगले सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन ।

विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्येको अर्को पक्ष भनेको बजार हो । नेपालमा लगानी गर्नुअघि उनीहरूले भारतसँग जोडिएकाले त्यहाँको बजार लिन सकिन्छ भन्ने सोच्छन् । तर वास्तविकता अलि फरक छ । भारतले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यति सहज बनाइसक्यो कि कुनै लगानीकर्ता रक्षा (परम्परागत हिसाबले राज्यको नियन्त्रणमै हुनुपर्छ भनिएका क्षेत्र)मै लगानी गर्छु भनेर आए पनि सहजै दर्ता गर्न सक्ने स्वचालित दर्ता प्रणाली छ । तर हाम्रोमा कुन–कुन उद्योगलाई स्वचालितमा ल्याउने, कुन–कुन हेरेर÷ परीक्षण गरेर स्वीकृति दिने भन्ने भएन । अटोमेशनमा हामीले कुनै काम नै गरेनौं ।

भारतकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा त्यहाँ कम्पनीहरूलाई करको दर (कर्पोरेट आयकर) २०–२२ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यहाँ हाम्रो तुलनामा दक्ष जनशक्ति छ । पूर्वाधार हाम्रो भन्दा राम्रो छ । प्रशासनमा सुधार पनि छ । यसका अतिरिक्त करको दर पनि घटेको छ । त्यसकारण भारतमा हामीकहाँ भन्दा राम्रो सुविधा, पूर्वाधार पनि स्तरीय, करका दर पनि कम भएपछि लगानीकर्ता त्यहाँ छाडेर किन हाम्रोमा आउने यसको औचित्यपूर्ण जवाफ हामीले सम्भावित लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको विचारमा नेपालमा ठूलो बजार छैन, यहाँको जनसंख्या ३ करोड हाराहारी छ भने प्रतिव्यक्ति आय ११ सय डलर जति छ । तर भारतको जनसंख्या १ अर्ब ३५ करोड र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार डलरभन्दा माथि छ । उनीहरूको बजार पनि ठूलो, आम्दानी पनि ठूलो र काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो भएपछि अन्य ढंगले औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हो भने नेपाल लगानीका लागि कम प्राथमिकतामा पर्छ ।

हाम्रोमा पारवहनको जटिलता पनि छ । पारवहनमा भारतले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित आफ्ना छिमेकीलाई सहजीकरण पनि गरिदिएन । हाम्रो पारवहन ढुवानी बंगलादेश, भूटान लगायतको भन्दा ५–७ गुणा बढी नै छ । यस्तै लगानीकर्ता बजारको सहजता र सुनिश्चितता नभई यहाँ लगानी गर्न आउँदैनन् । नेपालको प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन पनि थप गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । अहिले नै बंगलादेशले नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने, त्यसबापत नेपाललाई ग्यास दिने र स्वयम् लगानी पनि गर्छु भनेको छ । तर बंगलादेशसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन त भारत भएर जानुपर्छ । यसमा भारतले सहयोग÷सहजीकरण गर्छ भन्ने निश्चित छैन । यूरोपको जस्तो छिमेकी भएको भए बंगलादेशसँग हाम्रो विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो । यस्तो सम्भावनालाई अर्को छिमेकीले सहजीकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने सन्देह राखेर पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन । सडक, प्रसारण लाइन र सञ्चारको कनेक्टिभिटीका लागि उपक्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धिका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन)को अवधारणा लिइए पनि भारतले सहज वातावरण बनाएको छैन ।

कुनै देशमा कति बेला विदेशी लगानी आउँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण भियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि लिन सकिन्छ । ती देशमा के देखियो भने त्यहीँकै निजीक्षेत्र उत्प्रेरित भएर बाहिरका लगानीकर्तालाई ज्वाइन्ट भेञ्चर (संयुक्त लगानी) मा सहभागी गराएको पाइन्छ । तर नेपालमा भएका उद्योग पनि बन्द छन् । देश औद्योगिक पतनको अवस्थामा छ । १५–२० वर्षअघि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२–१५ प्रतिशत थियो । मुलुकले जति जति विकास गर्दै जान्छ, जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाने र कृषिमा घट्दै जानुपर्ने हो । तर नेपालमा उद्योगको योगदान घट्दै गएर अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यहीँका लगानीकर्ताले पनि ढुक्कसँग लगानी गरिरहेका छैनन् । उनीहरू आयातमा आकर्षित भएका छन् । त्यसैले जहिलेसम्म लगानी र औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित हुन सक्दैन ।

वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नुको अर्को कारण नेपालमा उद्योग व्यवसायका लागि जग्गा प्राप्तिको सकस पनि हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिन्छन् । आयोजना पुग्नु अघिसम्म निकै कम मूल्यका जग्गा आयोजनाले लिने भएपछि छोइनसक्नु हुन्छ ।
अतः समग्रमा भन्नुपर्दा, विदेशी लगानी क्षेत्रको सुधारका लागि वैदेशिक लगानीको प्रशासनमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्नु हुँदैन । अन्तरमन्त्रालय, अन्तरकार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ । जस्तै– एउटा उद्योग खोल्नुप¥यो भने जग्गा लिनुप¥यो । जग्गा लिएपछि बिजुली, ढल, पानी जोड्नुप¥यो । त्यसपछि वातावरण मन्त्रालयबाट आईईए प्रणाणपत्र लिनुप¥यो । केहीगरी त्यहाँ विष्फोटक पदार्थ चाहिने रहेछ भने गृह र रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुप¥यो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गर्नुप¥यो । विदेशी मुद्रा आउँदा वा यहाँबाट लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुप¥यो । यी सबै निकायबीच समन्वय हुनुप¥यो । यस्तै समन्वय र सहजीकरण नहुँदा नाइजेरियाको ड्याङ्गोटे ग्रूपको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी फिर्ता गएको उदाहरण हामीसामु छ । त्यस्तै जग्गा प्राप्तिमा पनि सहजीकरण गरिदिनुप¥यो । यसमा सरकारले नै जग्गा किनेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता÷भातृसंगठनहरूलाई परियोजना बन्न सघाउनेतर्फ अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीसँग जभाभावी चन्दा माग्ने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि कहीँकतैबाट हुनुभएन ।

लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गरी लगानीलाई पूर्णतः सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । त्यसैगरी ठूला क्षमतामा उत्पादन गर्नेगरी लगानी ल्याउने हो भने मुख्यतः भारतसँग राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । किनकि त्यस्ता उद्योगको मुख्य बजार भारत लगायत मुलुक हुन् । भोलि भारतले उत्पादन लिन मानेन वा अवरोध गर्न थाल्यो भने समग्र विदेशी लगानीको क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जान्छ । त्यसैले ठूला लगानीका उद्योग, जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा लगानी ल्याउने हो भने भारतलाई हामीले विश्वासमा लिनैपर्ने हुन्छ ।