सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम मौलाउँदै गएकोमा सरोकारवालाहरुको गुनासो
काठमाडौं, ७ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले एक आपसमा सहकार्य गर्न आवश्य रहेको सरोकारवालाको भनाई छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले अहिले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम मौलाउँन थालेको शंका व्यक्त गरेका छन् । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने ।
सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुर्पै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए । सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको भएपनि सहकारीको नियमन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ ।’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने ।
सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको भट्टको भनाई छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उनले भने,‘ हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं । तर सहकारीले कृषिमा गरेन । सहकारी व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाई छ । कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए ।
