अफवाह, आवेग र गलत मनोवृत्तिले सेयर बजारलाई गाँजेको थियो

काठमाडौं, २२ भदौ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आर्थिक स्थायित्व र विकासको जग हासिल भएकोले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कामले गति लिने बताउँछन् । उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेका नीतिगत सुधारहरु, नेपालको विकासका चुनौती, कोभिड१९ का कारण अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुका विषयमा अर्थको अर्थले खतिवडासँग गरेको कुराकानीः

३० महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा र अहिले बाहिर निस्कदाँको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सुरुको दुई वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुदृढ रह्यो । तेश्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिबाहेक सबै परिसूचक सबै सुदृढ छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ दुवै वर्षमा मा झण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यौं । २०७६–७७ को पहिलो ८ महिनाको तथ्यांकबाट र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको पनि अनुमानको आधारमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने नै थियो । तर कोभिड–१९ का कारण त्यो परिस्थिति परिवर्तन भयो र कृषि बाहेकका कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने मुख्य क्षेत्रहरु निर्माण, व्यापार, पर्यटन र कतिपय अन्य सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वृद्धि नकारात्मक वृद्धि भयो । त्यसले गर्दा हामी सीमित क्षेत्रमा मात्र आर्थिक वद्धि हासिल गर्ने अवस्थामा रह्यौं ।
तर गत ३० महिनाका सूचकहरु हेर्ने हो भने अन्य पक्षलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिले मात्र ल्याउने परिवर्तन सा’पेक्षिक परिवर्तन नहुन सक्छ । आर्थिक वृद्धिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । मूल्य वृद्धि हुन दिन हुँदैन । हामीले वर्षमा ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरिरहेका थियौं । तर, तेश्रो वर्षमा कोभिडका कारणले श्रम बजार पनि खुम्चियो र रोजगारीका अवसरहरु पनि खुम्चिए तर नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना भए । भारतीय कामदारहरु फर्किएपछि त्यो खाली भएको ठाउँमा नेपालीहरुले लिए । मूल्य वृद्धि एक दशक देखिको प्रवृत्ति हेर्ने हो वार्षिक औसत ८ प्रतिशत माथिको मूल्य वृद्धि हुनआउँछ । तीन वर्षको मूल्यवृद्धि औसत ५ प्रतिशतभन्दा तलै छ । पहिलो र दोस्रो वर्ष त ५ प्रशितभन्दा कम नै रह्यो । श्रमिकको ज्याला उल्लेख्य बढेको, मूल्य पृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेकोले साथै उनीहरुको बढी उपयोग गर्ने खाद्यवस्तुको मूल्य औसतमा ४.५ प्रतिशत मात्र भएकाले गरिबी निवारणमा पनि योगदान भएको छ । समग्रमा गरिबीको अवस्था के भयो होला भनेर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान हेर्ने हो भने २०७३–७४ मा १९ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि थिए । ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा १ प्रतिशतले गरिबी घट्ने हाम्रो २० वर्षको इतिहास हो । ७प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा वर्षको १.५ प्रतिशतले गरिबीको दर घट्नुपर्छ । त्यसरी घट्दा ३ प्रतिशत बिन्दूले घटेर १६ प्रतिशतमा रहने हाम्रो अनुमान थियो । तर कोभिड१९ को कारण गरिबी घट्ने दरमा ब्रेक लागेको छ । मानिसहरु ज्यालाबाट विमुख भएका छन् । कतिपय अवस्थामा रोजगारी पनि टुटेको अवस्था पनि छ ।

समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा कस्तो चुनौती सामना गर्नुभयो ?
समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा हाम्रा चुनौती पहिलो त सरकारी वित्त व्यवस्थापन र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थियो । बाह्य क्षेत्रमा व्यापारघाटा उच्च थियो । हरेक वर्ष आयात कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतले बढ्ने प्रवृत्ति थियो । पछिल्ला वर्षमा त ४० प्रतिशतसम्मले पनि बढ्दै गएको थियो । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि सुरुका दुई वर्ष ३८–३८प्रतिशतले आयात बढ्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्न धेरै नीतिहरु लिइयो । आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा र तेश्रो वर्षमा कोभिडले पनि आयातलाई प्रभावित पार्यो र त्यसले गर्दा आयातको वृद्धि २९ प्रतिशतमा झर्यो । पछिल्लो ३ वर्षमा निर्यात ऐतिहासिक रुपमा १०.५ प्रतिशतले बढेको छ । पहिला निर्यातको वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा पनि थिएन । यसले व्यापार घाटा र चालु खाता (सेवा र ट्रान्सफर आयमा सुधारले) घाटा पनि कम भएको छ । चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने अस्थिरता हुन्छ भन्ने एउटा ‘रुल अफ थम्ब’ छ । चालु खाता घाटा सीमाभन्दा माथि गैसकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अनुगमनका क्रममा यसलाई औंल्याइरहन्थ्यो । बाह्य क्षेत्र सुधारका हाम्रा कदमहरुका कारण अहिले चालु खाता घाटा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । चालु खाता घाटा एकदम कम हुँदा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन सुदृढ भयो । गत वर्ष २८२ अर्ब भुक्तानी सन्तुलन बचत भयो । म अर्थमन्त्री हुँदा १०.५ खर्ब रुपैयाँ जति विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । अहिले १४ खर्ब छ ।
तर सरकारको खर्चमा अझै पनि सुधार हुन सकेन?
हामीले खर्च अपेक्षित मात्रामा बढाउन सकेनौं । राजस्वमा गरिएको सुधारको कारणले राजस्वको आधार फराकिलो भयो । राजस्वको विकृति त सबै हटाइयो भन्दा पनि हुन्छ ।
विकास खर्च बढाउन सरकारले के–के गर्यो र के कारणले सुधार हुन सकेन ?
यसमा सबै अवयवमा काम ग¥यौं । खरिद नियमावलीमा बारम्बार संशोधन गरियो । निर्माण व्यवसायी देखि सबैलाई सहज हुने गरि संशोधन गरियो । अनुगमन गर्ने निकायहरु धेरै भए । धेरै निकायको आँखा पर्दा र विरोधभाषपूर्ण निर्णय र निर्देशनका कारण काम गर्न अप्ठेरो हुँदो रहेछ । कर्मचारीमा जोखिम लिन सक्ने क्षमता पनि भएन,आँट गर्ने स्थिति पनि भएन । सरकारमा रहने मन्त्रीहरु मूलतः (विकास सँग सम्बन्धित) उनीहरुका जिम्मेवारीका परियोजना र विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर त्यो तहको गम्भीरता पनि हामीकहाँ भएन । यद्यपि हामीसँग त्यो अनुभव र जगचाहिं विकास भएको छ । र आगामी दिनमा विकासका कामले गति लिन्छ ।

यहाँको कार्यकालमा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको जग बस्यो ? वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा अबका चुनौतीहरु के–के छन् ?
यसमा मूलतः हाम्रा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय प्राथमिकता बीचको संयोजन मिलाउनुपर्नेछ । क्षेत्रीय र स्थानीय प्राथमिकता त प्रदेशगत र स्थानीयगत रुपमा फरक हुनसक्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशको प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । त्यी प्रादेशिक प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्ने र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ पनि छैन । संघ र प्रदेशमा लेखा परिक्षण हुन्छ । कार्यसम्पादन अनुगमन हुन्छ । लेखापरिक्षण भएर पनि लेखापरिक्षण शून्य अहिले स्थानीय निकाय नै छ । कुल ७६१ इकाइले खर्च गर्दा के प्रतिफल आयो भनेर हेर्ने र त्यो प्रतिफललाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने वातावरण अहिले पनि बनिसकेको छैन । स्रोतको बाँडफाँडको विवाद मोटामोटी हल भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको काम केही बाँकी छ । केही कर्मचारीका, प्रहरीका समायोजन सम्बन्धि कामहरु बाँकी छन् । तर मोटामोटी यी सबै विषय मिलिसकेकाले वित्तिय संघीयता र तिनै तहका सरकारहरु सहज ढंगले अघि बढ्छन् ।

अब सरकारको आधा कार्यकाल सकिएको छ । यो बीचमा व्यावसायिक वातावरण कस्तो रह्यो ? के – के सुधार भयो ?
यस सम्बन्धमा मैंले लगानी सम्मेलनपछिका केही अंकहरु बताउनुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनपछि करिब लगानी बोर्डमार्फत् १३–१४ खर्ब रुपैँयाको प्रतिवद्धता आएको छ भने उद्योग मन्त्रालय मातहतमा १ खर्ब जतिके प्रतिवद्धता आएको छ । २ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाको त सम्झौता पनि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट असारसम्म १० खर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा लगानी भएको छ । कम्पनीहरु दर्ता हुने क्रम बढेको थियो । तर पछि कृत्रिम कम्पनी दर्ता गर्ने, कृत्रिम ऋणी बन्ने र कृत्रिम कारोबारलाई निरुत्साहीत गरेपछि कृत्रिम कम्पनी बढ्ने क्रम रोकिएकाले कम्पनी दर्ता कम भएकोजस्तो देखिन्छ । व्यवसायिक वातावरणमा कर प्रणाली अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । खासगरी कर्पोरेट करका दर, आय करका दरमा खासै हेरफेर भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर अझै पारदर्शी, भन्सार अझै व्यवस्थित र बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको उपलब्धता, एकल अंकको ब्याजदरले व्यवसायिक वातावरण राम्रो छ । दीर्घकालीन लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यस्तो लगानी परम्परागत मात्र हुँदैन । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि र पूर्वाधार सेवामा जानुपर्यो । विद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ । तर यसमा केही सीमाहरु छन् । त्यो सीमाभन्दा अगाडी जाने ठाउँ हुँदैन । अब लगानीलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । सरकार कसैको पक्ष या विपक्षमा हुँदैन । सबै व्यवसायलाई समव्यवहार गर्छ । उसले आग्रह÷पूर्वाग्रह ले काम गर्दैन ।

लगानीका लागि धेरै कानुनी सरलीकरण भएको छ । व्यवहारगत जटिलता फुकाइएको छ । तर पनि लगानीकर्ता त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अझ सेयर बजारका लगानीकर्ता त आन्दोलित नै भए । यस्तो किन भएको हो ?
नबुझेर । आर्थिक वृद्धि बलियो हुँदा, आर्थिक गतिविधि बढ्दा, बैंक र औद्योगिक क्षेत्रको नाफा बढ्दा सेयर बजारमा लगानीकर्ता घट्ने र अलि कमजोर हुँदा बढ्दै जाने कुराले के संकेत गर्छ भने आफूले सेयरमा लगानी गर्न पैसाको भाउ महँगो भयो भने भाउ घट्ने, स्रोत सस्तो हुँदा भाउ बढ्ने विधिबाट कति अघि बढ्न सक्छौं । अलिकति होल्ड गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो र व्यवसायको मुनाफा कस्तो स्थिति जान्छ भनेर लगानी गर्नुपर्यो । अफवाहमा, आवेगमा, मनोवृत्तिले लगानी गर्दा सधैं लाभकारी हुँदैन । सतर्कतापूर्वक लगानी गर्नुपर्छ । त्यहीकारण मैंले पुँजी बजारमा सुधार अघि बढाएँ र अत्याधिक सुधार पनि भएको छ ।