‘राज्यले सम्पूर्ण नागरिकको आर्थिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ’

डा. युवराज खतिवडा
सर्वप्रथम त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रीयसभामा मनोनीति गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विश्वास गर्नुभएकोमा उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । आजबाट म अर्थमन्त्रालय परिवारको सदस्य भएको छु ।
मान्छेको धैर्य र क्षमताको पहिचान संकटकै बेला हुन्छ । हामीले जतिसुकै हाम्रा संकट र समस्याहरु भए पनि हाम्रो टीमले त्यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनेछ । म विकासबारे निरन्तर चिन्तन गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति हुँ । मेरा केही मान्यताहरु छन् । तर ती मान्यताहरु हामीले अपनाउँदै आएका मूलप्रवाहका आर्थिक नीतिभन्दा टाढा छैनन् । समय, परिस्थिति, हाम्रो नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीले अघि सारेका थप कुराहरु बाहेक अन्य कुराहरु हिजोको निरन्तरतामै विश्वास गर्छौं । खासगरी यो सरकारले गर्ने कामहरु बारे प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा धेरै कुराहरु आउनेछन्, नीतिगत रुपमा त्यसमा छलफल गरेर अघि पनि बढ्नेछौं । तर म आज अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा केही एजेण्डाहरु यहाँहरु समक्ष राख्न चाहान्छु । जसको निरन्तर अनुगमन पनि होस् र प्रगतिहरुको पनि विश्लेषण भइराखोस् ।
हामीले हाम्रो आर्थिक नीतिको स्वरुप कस्तो हुन्छ भनेर बहस गर्नुछैन । संविधानमा भएका मौलिक हकहरु, जसमा नागरिकका आर्थिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रावधानहरु छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । संविधानका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित विषयहरुलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने बजेटप्रणालीबाट हो । त्यसतर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले हामी वाम गठबन्धनका तर्फबाट सरकारमा सामेल छौं र हामीले जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानु हाम्रो दायित्व हुन्छ । यससँगै हाम्रा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु छन् । विभिन्न चरण र कालखण्डमा हामीले हाम्रो मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै उपलब्धिको तहसम्म पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हुन्छ र अर्थमन्त्रीको हैसियतले त्यो मेरो कर्तव्य पनि हुन्छ ।
अहिलेको संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार सरकारका केही निश्चित भूमिका छन् । हामी लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीतर्फ उन्मुख हुने क्रममा तत्कालका लागि हामीले संविधानप्रदत्त लोककल्याणकारी राज्यको भूमिकामा अघि बढ्न राज्यको भूमिकालाई नेतृत्वदायी, अभिभावकीय र आर्थिक रुपमा मुलुकको सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षा दिनेतर्फ निहीत रहन्छ । तर त्यो जिम्मेवारी लिने क्रममा राज्यले नीजि क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रहरुसँग सहकार्य गर्छ र त्यो सहकार्य परिपूरक हुन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा केही समस्या र विकृतिहरु छन् । त्यसलाई तत्काल सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । यसमा दुईओटा पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा हामीले अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । म आफैं वित्तिय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हुनाले संवृद्धिको बाधक आर्थिक क्षेत्रका अनियमितताहरुलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकारी वित्त प्रणालीमा पारदर्शिता, अनुशासन र खर्चको प्रभावकारीताप्रति प्रण गर्न चाहान्छौं । वित्तिय प्रणालीमा स्थायित्व, यसका साधन स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोतसाधन त्यसतर्फ लगाएनौ भने हाम्रो निर्यातले आयातको ७—८ प्रतिशत पनि धान्न सकिन्न र भुक्तानी असन्तुलनको समस्या रहिरहन्छ । यो बाह्य कारणले सिर्जना भएको समस्या नै होइन । हामीले आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो ढंगले गर्न नसकेको कारणले सिर्जना भएको समस्या हो । हाम्रो वित्तिय प्रणालीमा जति पनि संरचनात्मक समस्या छन् । त्यसलाई हामीले सुधार गरेर वित्तिय स्थायित्व ल्याउँछौं र त्यो वित्तिय स्थायित्वले आर्थिक वृद्धि माथि लैजाने हाम्रो प्रण छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले आन्तरिक र बाह्य दुवै निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्दै अत्यन्त धेरै लगानी परिचालन गर्नुछ । हामीले परिकल्पना गरेको विकास आयोजनाहरु, पूर्वाधारका आवश्यकता र हामीले निर्माण गर्न खोजेको संवृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समाजको लागि हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि अनुकूल नीतिगत सुधारहरु गर्दै, निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउने, प्रशासनिक झञ्झटहरु हटाउने तथा लगानी बोर्डलाई अझ क्रियाशील तुल्याउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनेछ । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयप्रक्रियालाई छिटोछरितो ढंगले अघि बढाउन चाहान्छौं ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बिना व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र श्रम बजारको सम्बन्धलाई राष्ट्रीय प्राथमिकता अनुसार ठूलो स्केलमा परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सबै प्रकारका प्रयासहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी ढंगले (ऋण्त तिर्न सक्ने क्षमता विकास हुनेगरी) र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउने ढंगले हामी अघि बढ्छौं । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई अल्पकालीन हुन् र यसलाई छोटो समयमा हल गर्न सबैले अठोट गरौं । यी प्रमुख पाँच प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न आफूले काम गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउन म प्रतिवद्ध छु ।
(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा सोमबार दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)