अर्थमन्त्री खतिवडालाई ५ प्रश्न ? हामी सबै अनुशासित भयौ भने मात्र अर्थतन्त्र ठिक ट्रयाकमा आउँछ

संघीयता कार्यान्वयन र अघिल्लो सरकारले गरेको केही महत्वकांक्षी निर्णयका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा निकै ठुलो दबाब परिरहेको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मुलुकको आर्थिक ढुकुटी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थविद् डाक्टर युवराज खतिवडाले लिएका छन् । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र दुइपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि ठिक ठाँँउमा ठिक व्यक्तिको चयन भएको भन्दै सबैले सकारात्मक आशा राखेका छन् । उनै नवनियूक्त मन्त्री खतिवडालाई मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे अर्थको अर्थको ५ प्रश्न :

१) अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? 

पहिलो कुरा त, हामीले आर्थिक अनुशासन, सरकारी खर्च र राजस्व असुलीमा अनुशासन पालना नगरेकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको हो । तर हामी सबै अनुशासित भयौ भने यसलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन सक्छौ । त्यसका लागि पहिलो हामीले हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ । हामीले कस्तो अर्थतन्त्र र राज्य प्रणाली विकास गर्दै छौं भन्ने कुरा । त्यसका लागि हाम्रो संविधान, हाम्रो घोषणा पत्र र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताको मार्गबाट अघि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा अघिल्लो सरकारले सृजना गरेको असिमित दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सृजना हुने दायित्व त्यसमा संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ ।

अर्कोकुरा जनतामा विकासको आकांक्षा अत्यन्त बढी छ । जनताको त्यो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न हामीले बजेट व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको स्रोत साधानले सबै विकासका आवश्यकता पूरा हुदैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नीजि क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। यो सँगै स्वदेशी नीजि लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न वातावरण सृजना गर्नुछ । यो सबैगर्न हामीले निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितो र झन्झटमूक्त बनाउन पर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रालयले काम गर्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समक्षिा पछि हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आधार तयार हुन्छ । अहिले पनि त्यसको तयारीमा छौं ।

२) स्रोत व्यवस्थापनमा यतिधेरै बोझ परिरहेका बेला यी कामहरु कसरी सम्भाव छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको वित्तिय र आर्थिक कारणलाई हामीले विभिन्न कोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो स्थानीय र प्रदेश तहमा साधन, स्रोत परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका आधार कस्ता छन्, सम्भावना के कति छ ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । र, बढीभन्दा बढी स्थानीय राजस्व उठाउन स्थानीय र प्रादेशीक सरकारहरुलाई लगाउनुपर्छ । राजस्वका सम्भावना कम भएका र विकासको आधारका धेरै भएकोलाई संघीय सरकारले आफ्नो वित्ति हस्तान्तरण मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न पनि संघीय सरकारसँग स्रोत हुनप¥यो । जसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि जुटाउनुपर्छ ।

३) अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा तपाईले निरन्तरतामा परिमार्जन, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान, उच्च आर्थिक बृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरालाई विशेष जोड दिनुभएको थियो यसलाई थप प्रष्ट्याइ दिनुस् न ?

निरन्तरतामा परिमार्जन भनेको राम्रो नितिहरुको निरन्तरता हो । राम्रो नीतिको निरन्तरता भएन भने लगानी प्रवद्र्धन हुदैन । दातृ निकायले पनि पत्याउदैनन् । हाम्रो जुन–जुन राम्रो नीति छन् त्यसको निरन्तरता हो । नराम्रा नीतिहरुको परिवर्तन र परिमार्जन भनेको हो । नयाँ नीतिहरु हाम्रो संविधान र घोषणा पत्रका आयामहरुलाई सम्बोधन गर्ने तिर जाने हो ।

त्यो गरिरहदाँ लगानी नबढाई आर्थिक बृद्धिका कुरा मात्र गरेर हुदैन । अहिलेको स्तरको लगानीलाई निकै माथि उठाउनु छ । जवकी सरकारको पूँजी निर्माणमा हुने खर्चको क्षमता घट्दैछ । चालु खर्चबाट बढी लगानी गर्नुछ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि त्यसको क्षतीपूर्ति नीजि क्षेत्रमा लगानीको वतावरण बनाएर त्यहाँबाट बढी पूँजी परिचालन गरेर पूँजी निर्माण गरि आर्थिक बृद्धि गर्न सकिन्छ । अझ त्यसका लागि पूँजी निर्माण र परिचालनले मात्र पनि पुग्दैन । उत्पादकत्वको विकास गुर्नपर्छ । उत्पादकत्व बृद्धि गर्न चाही अन्वेषण, अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा राज्यले पनि लगानी गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्दा सहुलियत दिने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिक सहयोग लिनेकुरा पनि छ । जो विदेशी सहायतामा पूँजीसँगै ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसआधारबाट हामी अघि बढ्छौ ।

४) नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्य चाहि कस्तो हुन्छ ?

हाम्रो भूमिकाहरु परिपूक हुन्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने पर्दैन । सरकारले त कहिल्यै पनि नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नै होइन । जहाँ नीजि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, कुशल, व्यवसायीक समाज र वातावरणप्रति जिम्मेवारढंगले अघि बढ्छ । त्यहाँ राज्यले हात हाल्नुपर्ने जरुरी हुदैन ।

जहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, वातावरणीय सन्तुलन, सामाजिक सद्भाव र स्वास्थयसँग सम्बन्धित कुरा आउछ । त्यहाँ राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई लगानी प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार लगायतका कतिपय क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिदिनुपर्छ । त्यो भयो भने नीजि क्षेत्रले व्यवसायीक र मुनाफाको ढंगले प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्ने वातवारण बन्छ । त्यसैले हामीले तीनवटै क्षेत्रको परिपूरक भूमिकाको परिकल्पना गरेका छौ ।

५) बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्यलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?

यो संरचनात्मक समस्या हो । यो समस्या एउटा चक्रिया रुपमा देखिएपनि अव लामो समयसम्म रहदैन । उच्च आर्थिक बृद्धिमा हामी जाने हो भने त्यो समस्या समाधान गर्न बाह्य लगानी पनि थप्नुपर्छ । बैंकहरुले बाह्यपूँजी परिचालन गर्ने, सरकारले पनि बाह्य सहायतलाई बढि परिचालन गर्ने र नीजि क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढी लिएर आउने अनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत धेरै ल्याउने हो भने
थप पूँजीको आवश्यतक पूरा हुन्छ । हामी त्यही बाटोमा लागिरहेका छौं ।