जटिल बन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद
काठमाडौं, २३ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी विवाद जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न यसअघि नै प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पनि गत महिना मात्रै विवादित महशुल उठाउने तर किस्ताबन्दीमा भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी गिजोलिएको महशुलसम्बन्धी विवादमा आइतवार निर्णय सुनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीबाट आगामी एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीबाट १० अर्ब १४ करोड बराबरको बक्यौता महसुल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिएको राससमा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, पार्वती कुमारी विसुन्खे, धर्मशिला चापागाईंले कानूनअनुसार राज्यलाई बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुलुकभित्र विद्युत्भार कटौती भएको समयमा प्राधिरकणले घरायसी ग्राहकलाई बिजुली काटेर केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । गत असारदेखि भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् दिने व्यवस्था खारेज गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ साल चैतसम्म कुल २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । सबैभन्दा जटिल समस्याका रुपमा ट्रंक लाइनको महसुलका विषय सबैभन्दा बढी समस्यामा छ ।
