डिजिटल नेपालतर्फको यात्रा

महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक :

पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधि (फिनटेक) परिचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं । अहिले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार, भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धित पूर्वाधारहरू, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास भएको छ । निजीक्षेत्रमा उत्साह छाएको छ । सक्षम, सबल, स्वस्थ एवं भुक्तानी प्रणालीकोे आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको क्रममा राष्ट्र बैंक उद्देश्यमै पनि वित्तीय डिजिटलीकरण विषय समावेश गरिएको छ, जसको फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको नेतृत्व लिएको छ ।

पहिलेजस्तो खाता खोल्न या अन्य बैंकिङ कारोबारका लागि बैंकसम्म आवागमन हुनुपर्दैन । धेरै प्रडक्टहरू अहिले डिजिटल भइसकेका छन् । निश्चित थ्रेसहोल्डसम्म ऋण दिनेसम्मका प्रडक्टहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बनाइसकेका छन् ।

पछिल्लो एक दशकमा निजीक्षेत्रको पनि फिनटेकका पूर्वाधारमा पनि लगानी बढेको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ । शुरुआतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा चेकको म्यानुअल सेटलमेन्ट (फछ्र्यौट)लाई अटोमेटेड (स्वचालित) बनायौं, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवाहमा यो अर्को फड्को थियो । पहिलेजस्तो खाता खोल्न या अन्य बैंकिङ कारोबारका लागि बैंकसम्म आवागमन हुनुपर्दैन । धेरै प्रडक्टहरू अहिले डिजिटल भइसकेका छन् । निश्चित थ्रेसहोल्डसम्म ऋण दिनेसम्मका प्रडक्टहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बनाइसकेका छन् ।

यतिबेलासम्म आइपुग्दा हामी अत्यावश्यक पूर्वाधार, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू तयार पार्न सफल भएका छौं भने आम मानिसको वित्तीय डिजिटलीकरणप्रति अपेक्षा र विश्वास बढ्दो क्रममा रहेको पाएका छौं । हामी जस्ता संस्थाहरूले अब हात उठायौं, हामी सक्दैनौं भनेर पनि अब धर पाउनेवाला छैनौं । सस्तो, सुलभ, सरल र प्रभावकारी डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था वित्तीय प्रणालीभित्र हुनुपर्छ भन्ने समाजको अपेक्षा भइसकेको छ । समाजले नै हामीलाई यसको स्तरोन्नति, सुरक्षा, सरल र सुलभ बनाउन निरन्तर दबाब सृजना गरिरहेको छ । त्यसकारण पूर्वाधारको गुणस्तर, नियमिततामा हामीले विशेष ध्यान दिएर आम मानिसको विश्वास आर्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

कोभिड १९ को समयमा डिजिटल भुक्तानी उत्साहजनक छ । हामीकहाँ अहिले जे जति पूर्वाधार बने, जति सेवाहरू हामीले शुरू गर्न सक्यौं, त्योभन्दा बढी आम सर्वसाधारणको साथ उत्साहप्रद छ । वित्तीय डिजिटलीकरणमा धेरै क्रस कटिङ एजेन्सीहरू सहभागी छन् । बाह्य वातावरण पनि यसका लागि अनुकूल भएको छ । बैंकिङ र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि लागिपरेका छन् । अहिले जुन हिसाबले जग बनिरहेको छ, वित्तीय डिजिटलीकरण आगामी दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ ।

कोभिड १९ को समयमा डिजिटल भुक्तानी उत्साहजनक छ । हामीकहाँ अहिले जे जति पूर्वाधार बने, जति सेवाहरू हामीले शुरू गर्न सक्यौं, त्योभन्दा बढी आम सर्वसाधारणको साथ उत्साहप्रद छ ।

गभर्नरको रूपमा मेरो हस्ताक्षर भएको नोट एउटा नमूनाका रूपमा मात्र रहोस् । हरेक कारोबार डिजिटल होस् भन्ने मेरो कामना हो । फेरि नगदरहित कारोबार सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, किनकि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नोटमै कतिपय मानिसको विश्वास अडिएको हुन्छ । यद्यपि भौतिक रूपमा नगदको कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लैजाने हाम्रो सोच हो । अवश्य पनि भोलिको दिनमा नगदको कारोबार अत्यन्त न्यून मात्र रहनेछ । किनकि संसारभर बजारले नै त्यो माग गर्दै आएको छ । संसारमा कतिपय यस्ता मुलुक छन्, जहाँ ९० प्रतिशत कारोबार डिजिटलीकरण भइसकेको छ । नियामकले नीतिगत व्यवस्था र कानून तथा पूर्वाधार बनाइसकेपछि जसरी सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका नयाँ–नयाँ प्रडक्टहरू जारी गरेका छन् । सेवा प्रवाह गर्ने पक्षमात्र तयार भएर पनि हुँदैन, सेवाग्राही पनि त्यसैगरी तयार हुनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय प्रविधिमा आधारित प्रडक्टहरूको उपयोगबारे साक्षरता पनि अत्यावश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यावसायिक संस्थाहरू भएकाले उनीहरू कुनै हिसाबले पछि पर्न चाहँदैनन् । यसभित्र व्यवसायको इकोसिस्टम तयार गर्न उनीहरू जस्तै अन्य व्यावसायिक संस्थाहरू तयार भएका छन् । फलस्वरूप एउटा इकोसिस्टम तयार भएको छ, ई–कमर्शको प्रवद्र्धन भएको छ । यसले सबैको व्यवसाय पनि बढेको छ । प्रविधि परिचालन गर्दा यसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई पनि गति दिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पनि धेरैले लाइसेन्स झोलामा थन्क्याएर बस्ने, सक्रिय हिसाबले आफ्नो भूमिका ननिभाउने देखिएकाले अवाञ्छित लाइसेन्स रोकेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पनि धेरैले लाइसेन्स झोलामा थन्क्याएर बस्ने, सक्रिय हिसाबले आफ्नो भूमिका ननिभाउने देखिएकाले अवाञ्छित लाइसेन्स रोकेका छौं । यससँगै वर्षभरिमा मासिक रूपमा निश्चित कारोबार गरेकै हुनुपर्ने नीति पनि हामीले बनाइरेका छौं । यसपछाडिको कारण के हो भने डिजिटल बैंकिङमा सबैखालका इजाजत प्राप्त संस्थाहरू उत्तिकै सक्रिय होऊन् भन्ने चाहन्छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले आफ्नो कारोबार अघि बढाउनैपर्छ । उहाँहरूको कारोबार भनेको शतप्रतिशत डिजिटल कारोबार नै हो ।

पूर्वाधारको सवालमा पनि हामी स्पष्ट र खुला छौं । कतिपय ठाउँमा ‘डिजिटल डिभाइड’का प्रश्नहरू पेचिला भएर आउँछन् । कतिपय ठाउँमा अरू पूर्वाधार नपुगेका कारण वित्तीय प्रविधि पु¥याउन सहज छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पु¥याउने भन्दा पनि यस्तै आधारभूत इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार नपुगेको कारण चुनौतीपूर्ण भयो ।

पूर्वाधारको सवालमा पनि हामी स्पष्ट र खुला छौं । कतिपय ठाउँमा ‘डिजिटल डिभाइड’का प्रश्नहरू पेचिला भएर आउँछन् । कतिपय ठाउँमा अरू पूर्वाधार नपुगेका कारण वित्तीय प्रविधि पु¥याउन सहज छैन ।

डिजिटल बैंकिङलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले विभिन्न प्लेटफर्महरूको पनि प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । भुक्तानीका लागि सरल क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । सेवाग्राहीका लागि यसको प्रयोग पनि निःशुल्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धनका लागि हरसम्भव उपायहरू अपनाएको छ । वित्तीय क्षेत्र जति डिजिटलाइज भएको अरू क्षेत्र कम नै छन् । चौबीसै घण्टा र घरमै बसेर जुनसुकै खालको भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । भुक्तानीमा मात्र होइन, सञ्चालनका अन्य प्रक्रियाहरूमा पनि बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल हुने क्रममा अगाडि नै छ । अझै पनि केही सेवाहरू डिजिटल गर्न सकिएको छैन, ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि डिजिटलाइज गर्न कुनै संस्था विशेषलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ र मौद्रिक नीतिमा पनि त्यो व्यवस्था राखिएको छ । केही समयको अन्तरालमा केवाईसी पनि डिजिटलाइज हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यससँगै एउटा अभिन्न अंग राष्ट्रिय परिचयपत्र हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहल चाँडो कार्यान्वयन भएमा डिजिटलीकरणको प्रक्रिया छिटो हुन्छ ।

अहिले ‘ब्रिक’बाट ‘क्लिक बैंकिङ’ भन्ने अवधारणामा चर्चा भइरहेको छ । यो भनेर भौतिक रूपमा बैंक नै नखुलीकन बैंकिङ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । तर हामीकहाँ कानूनी पूर्वाधार पनि हेर्नुपर्छ । कानूनले बैंकिङ सेवा दिन मुख्यालय र शाखाहरू हुनुपर्ने, त्योमार्फत सेवा दिनुपर्छ । अहिले नै नेपालमा भौतिक उपस्थितिविनाको बैंकिङ त नहोला । ‘ब्याक अप’मा त भौतिक उपस्थितिको बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनैप¥यो । त्यसमार्फत डिजिटल वित्तीय सेवा दिन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र रहेको सुरक्षित, स्वस्थ र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी हुने सिलसिलामा वित्तीय साक्षरता पनि राष्ट्र बैंकको एजेण्डामा पर्छ । भुक्तानी प्रणाली विभागले पनि यो कार्यलाई कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । हामी प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जान्छौं भने त्यसको चुस्तता र त्यसमा निहित जोखिमका विषयमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ताकै तहमा पनि विभिन्न सावधानी र सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र रहेको सुरक्षित, स्वस्थ र प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी हुने सिलसिलामा वित्तीय साक्षरता पनि राष्ट्र बैंकको एजेण्डामा पर्छ । भुक्तानी प्रणाली विभागले पनि यो कार्यलाई कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । भदौ महिनामा मात्रै यदि नेपालीले यस्तो खालको भुक्तानी लिनुप¥यो, या आफ्नो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट (संलग्नता)बाट प्राप्त पारिश्रमिक ल्याउनुप¥यो भने आफ्नो बैंक खाता र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका थियौं । यसअघि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा जाने नेपालीलाई आवश्यकता हेरेर ५०० देखि १,५०० अमेरिकी डलरसम्म नगद नै वा कार्डमार्फत लान सक्नेगरी सटही सुविधा दिइरहेका थियौं । २०७७ चैतको दोस्रो सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैकले आवश्यकता अनुसार ५०० सम्मको डलर सटहीको सुविधासहितको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो सेवाबाट आम नेपालीले आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गरेर त्यो स्पेसमा काम गरेर सेवा निर्यात गरी आम्दानी गरेको रकम बाह्य मुलुकबाट सहज रूपमा आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्छन् ।

अहिले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि मजबुत छ । अहिले हामीसँग १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्न सक्ने सञ्चिति छ । यसरी सटही सुविधा दिएर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दैन । यसले व्यावसायिक गतिविधि र सहजता बढ्नेछ, जुन कुरा संसारभर भइसकेकाले यसलाई हामीले रोकेर राख्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामीले केही गर्न चाहने नेपालीका लागि विदेशी विनिमय सुविधा खुला गरेका छौं ।