आगामी बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपीको ५.५ प्रतिशत

काठमाडौं, २३ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को बढीमा ५.५ प्रतिशतसम्म राख्न सिफारिश गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ का लागि आन्तरिक ऋणको उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगले चालू आवमा पनि सोही प्रतिशत सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।

हालै मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जसअनुसार जीडीमी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हालको आर्थिक तथ्यांकको आधारमा आगामी आवमा सरकारले अधिकतम २ खर्ब ३४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै कायम गर्नु उचित भए तापनि कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक आय खुम्चन सक्ने भन्दै आयोगले प्रकोप व्यवस्थापन तथा सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न थप स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ ।

यस्तै आयोगले आगामी आवमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सिफारिश गरेको छ । साथै स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिश गरिएको छ ।