कर रकम र विवरण बुझाउने समय बढाउन माग
काठमाडौं, ७ असार । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर रकम र विवरण बुझाउने समय थप गर्न माग गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञा अवधिपछिको कर रकम र विवरण असार २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेपछि उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन । विभागका अनुसार यो अवधीभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, शिक्षासेवा शुल्क, टेलिफोन सेवा शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना जारी गरी कर विवरण बुझाउने मिति तोक्न भनेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि निषेधाज्ञा अवधि भर र निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा सकिएको मितिदेखि ३० दिनभित्र कर विवरण बुझाउन र नबुझाए जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा सरकारले जेठ २५ गते भ्याकेट दर्ता गरेको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्देशन व्यवहारिक नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । कोरोनाले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यो संकट अझै कतिसमय लम्बिने हो निश्चित नभएको भन्दै पछिल्लो सूचनाले व्यवसायीलाई थप संकटमा पार्ने काम गरेको बताए । कर तिर्नुपर्ने दायित्व व्यवसायीको भएपनि समयको सही व्यवस्थापन नभएको बताए । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारले २५ गतेसम्म कर नतिरे जरिवाना लगाउने भन्दै थप दुई महिनाको समय माग गरे ।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि असारको पहिलो साता निषेधाज्ञा हट्ने अनुमान अनुसार उक्त सूचना जारी गरिएको भएपनि अब उक्त मिति केही पर सार्नुपर्ने माग गरे ।
यत्ता, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले भने कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि आगामी वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न छुट दिएको र निषेधाज्ञा अवधीमा पनि व्यवसायीक संघ–संगठनले कर तिर्न सक्नेले तिर्न भनेको र नसक्नेलाई जरिवाना नगर्न भने अनुसार असार २५ गतेसम्मको समयसिमा दिएको बताए ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन र जरिवाना नगर्न दिएको आन्तरिम आदेशबाट सरकारको राजस्व प्रभावित भएको थियो । तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई भने लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन गर्न मद्दत मिल्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म सरकारले ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
