निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावको विरोध, निगमकै हितविपरीत भएको ठहर
काठमाडौं, २२ असार । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्तावको विरोध चर्किएको छ । निगम सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएपछि विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल (नेकपा एमाले, नेपाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) निकट ट्रेड युनियनसहित निगमकै कर्मचारीले यसप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् ।
निगमका कर्मचारीहरूले ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा’ निगमको हितविपरीत भएको भन्दै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने र सार्वजनिक संस्थान कै रुपमा अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनले अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने स्पष्ट पारेको छ । निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्योल पार्ने खेल भएको भन्दै निगमभित्रका अगुवा कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका हुन् । निगमका उच्च पदाधिकारीको कार्यकक्षमा गत शुक्रवारदेखि तालाबन्दी गरेर उनीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
निगमभित्र देखिएको समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले कर्मचारीको भविष्य र निगमको अस्तित्वको पक्षमा आम कर्मचारी र व्यवस्थापनको चासो रहेकाले वार्ताबाटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने बताएको राससमा उल्लेख छ । निगमलाई अहिले नै कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने भन्दै उनले यो कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले व्यवस्थापनले पनि कम्पनी मोडलमा जाने सोच लिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थानको विकल्प सार्वजनिक संस्थान नै हुने भन्दै निगम व्यवस्थापनले विकसित मुलुकमा पनि यही अभ्यास र प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत निगमको संगठन सुधार गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्नेक्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नेबारे आवश्यक तयारी स्वरुप विभिन्न विकल्पमा छलफको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको र कर्मचारीको सहमतिमा आगामी कदम चालिने निगमले बताएको छ । निगमका अनुसार बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम संगठन सुधारका विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्ने क्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रयोग हुने प्रबन्धपत्र नियमावलीको ढाँचा तयार गरी असार १५ गते भित्र पेश गर्नु भने अनुसार सञ्चालक समितिले एक उपसमिति बनाई उक्त उपसमितिले तयार गरेको रणनीतिक साझेदारसहितको ढाँचा हुबहु मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले यो कुनै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय नभएको र निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय समेत नभएको बताएका छन् । सञ्चालक समितिले पनि कुनै निर्णय नगरेको र समितिका निर्णय जहिले पनि नेपाल सरकारको निर्णयको अधीनस्थ हुने भएकाले सरकारको निर्णय नै निगमको लागि सर्वमान्य हुने उनले सामाजिक सञ्चालनमा उल्लेख गरेका छन् ।
धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडल भएको तर, अहिलेको जस्तो न्यून पुँजी र अत्यधिक कर्जा लिएर कुनै पनि हातलमा कम्पनी मोडलमा जानुहँुदैन भन्ने निगमको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
