Date

सोम, मंसिर १०, २०८१
Mon, November 25, 2024

बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले थाल्यो पहल

बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले थाल्यो पहल

काठमाडौं, ८ असार । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई गति दिन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको भनिए पनि अपेक्षित रूपमा काम अगाडि नबढेपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक पहल थालेको हो ।

कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको नै सात वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको थियो ।

काम शुरु गर्न ठिक्क भएको आयोजनाको निर्माणको ढाँचामा टुंगो लाग्न सकेको छैन । एक चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सम्पर्क बाहिर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता भने कायमै छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिहीवार मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल आयोजनाको रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।

सरकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुको जिज्ञासा राख्दै स्थानीय आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गरेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

घर तथा जग्गाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । स्थानीयको मागअनुसार मन्त्री भुसालले ह्रासकट्टीबापतको रकम जनतामा जाने पैसा भएकाले नकाट्न आग्रह गरेकी छिन् ।

आयोजना प्रभावितको पुनःस्थापना गर्नेगरी जलाशय वरिपरि चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारिएको भए पनि हालसम्म कुनै काम शुरू हुन सकेको छैन । पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाको काम तत्काल अघि बढाउन मन्त्री भुसालले निर्देशन दिएकी छिन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको स्थानीय काम अघि बढाउन आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिँदै हाल उत्पन्न कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा तीव्रता दिइने बताएका छन् ।

आयोजना प्रभावितमध्ये अन्यन्त्रको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको विवादका कारण अगाडि बढेको छैन । सरकारले तय गरेको मुआब्जामा स्थानीयवासीले चित्त बुझाएका छैनन् र पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x