आठ महिनादेखि मन्त्रालयमै थन्कियो रुग्ण उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन

बलराम बुढाथोकी,
काठमाडौं, १५ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको रुग्ण उद्योग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आठ महिनादेखि मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव र प्रशासकहरू सम्मिलित समितिले रुग्ण उद्योगको बारेमा ‘कर्मकाण्डी’ प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवम् संस्थानलाई निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । तर, प्रतिवेदनले उचित मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा समयमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार परिवर्तनका कारण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि पनि प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूप दिएर सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

रुग्ण उद्योगहरूको अध्यायन गर्नका लागि २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व सञ्चारसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यसमिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरूमा पूर्व प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य वित्त विज्ञ सदस्यका रूपमा थिए । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव जीवराज कोइराला, पूर्व सचिव राममणि दुवाडी कर विज्ञ सदस्यका रूपमा थिए । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव पनि समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त समितिलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान गरी अध्यायन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन ४ महिनाको अवधिसहित अधिकार दिइएको थियो । प्रतिवेदनको अध्ययन विधि तथा सीमामा जुनकुरा उल्लेख गरिएको थियो, काम सोही अनुरूप नगरिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रुग्ण उद्योगहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको देखिन्छ । सीमामा सरकारी उद्योगहरूको स्थलगत निरिक्षण, ती उद्योगका महानिर्देशक, अध्यक्ष र उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने भनिएको थियो । तर, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बद्ध उद्योगहरूको विश्लेषण गर्न विस्तृत विवरण माग गर्दा विवरण उपलब्ध नभएकोले पनि विश्लेषण गर्न असहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन स्टाटस पेपर जस्तो रहेको छ । ‘प्रतिवेदन भनेको त फाइनल गरे पनि किन जीर्ण भए ? सुधारका उपाय के के हुन् ? जीर्ण पार्ने को को हुन् ? कस्तो कारबाही हुन्छ ? भन्ने कुरा त स्पष्ट आउनुपर्ने हो नि,’ ती अधिकारीले भने, ‘बिरामी भएछ, रुघामर्की लागेछ । समयमा उपचार पाएनछ, समयमा उपचार नपाउँदा रोग झन् बढेछ भने जस्ता कुरा मात्र आएको छ ।’
उनको भाषामा भन्दा यो प्रतिवेदन कर्मकाण्डी पाराको छ । राज्यको लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदन उत्कृष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यको त्यति धेरै खर्च गरेर अध्ययन गराएको छ । तर अध्ययनको निचोड कुनै किसिमको प्रभावकारी छैन,’ उनले भने ।

के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा ?
नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापित उद्योग मन्त्रालय सम्बद्ध उद्योगहरूको भौतिक, वित्तीय, प्रविधिगत, व्यवस्थापकीय लगायतका पक्षहरूको डिडिए. विश्लेषणका निमित्त समितिले विस्तृत विवरण माग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको विस्तृत विवरणको सम्बन्धमा २०७७ असोज १४ गते तत्कालीन उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा संस्था प्रमुख तथा अध्यक्षसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको र उक्त कार्यक्रममै आवश्यक विवरण पठाउन सबै संस्था प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै समितिले आफ्नो सचिवालय तथा उद्योग मन्त्रालय मार्फत विवरण पठाउन पटक पटक ताकेता समेत गरेको भए तापनि कुनै पनि संस्थाहरूबाट डिडिए विश्लेषणका निमित्त आवश्यक पर्ने विवरण समितिसमक्ष पेश नगरेको कारण तथा वर्तमान कोभिड १९ को महामारीका कारणबाट भौतिक रुपमा उद्योगको स्थलगत भ्रमण गर्नको निमित्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यस समितिलाई आवश्यक सहयोग हुन नसकेको पनि उल्लेख छ ।

तोकिए अनुरूपका उद्योगहरूको विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थाहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा पुस्तकमा भएको सीमित तथ्यांक तथा विवरण र केही सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरेको अन्तरक्रिया तथा छलफललाई मात्र आधार मान्नु परेको जनाइएको छ । यसै कारणले पनि विश्लेषण संक्षिप्त भएको स्वीकार गरिएको छ । त्यसैगरी संस्थाहरू रुग्ण हुनुको वास्तविक कारणहरूको विश्लेषणात्मक रूपमा पहिचान गर्न समितिलाई कठिन भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनका लागि छनोट गरिएका उद्योगहरू
उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, धौबादी फलाम कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना लगायत बन्द भएका अन्य निजी कम्पनीहरूलई पनि अध्ययनको आधार बनाइएको छ ।