‘आसन्न मौद्रिक नीतिमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता’

काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । साउन पहिलो हप्ता नै आउने गरेको मौद्रिक नीति यसपटक सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहँदा सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको छ ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ नभएको बताएको केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विभिन्न १७ बँुदे निर्देशन दिएको छ । समितिले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले चालू आर्थिक वर्षको आसन्न मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ ।

अहिले कोरोनाले हरेक व्यावसायिक क्षेत्र धरापमा परेको छ । पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने भएको छ । राहत, सहुलियत खोज्ने क्षेत्र धेरै छन् । अर्थतन्त्रलाई खास अर्थमा परिचालन गर्ने क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर चालू आर्थिक वर्षको नीति ल्याउन जरुरी छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले स्पष्ट निर्देशन दिएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।

समिति र राष्ट्र बैंकबीच भएको छलफलका आधारमा अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समितिबाट ती कार्यक्रम समेटेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नेलगायत १७ बुुँदे निर्देशन दिइएको सभापति दाहालले जानकारी दिए । बैठकले घरेलुु, साना, मझौला तथा ठूूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग, सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी, व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधाले सकारात्मक प्रभाव पारेकाले व्यवसाय क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्न सुुझाव दिइएको छ । लघुु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गर्न भनिएको छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाखसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गर्न निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा. सुुरेन्द्र अर्यालले बताए । युुवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयत प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्न पनि समितिले बैंकलाई भनेको छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फसमेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिले मौद्रिक नीतिबाट पूूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने तथा शोधनान्तर स्थिति घाटमा रहेको देखिएकाले अनावश्यक विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीति प्रबन्ध गर्न पनि सुुझाव दिएको छ ।