पुनः चर्चामा बूढीगण्डकी आयोजना : मुआब्जा र मोडालिटीको टुंगो लगाउनै सकस
काठमाडौं, २३ साउन । नयाँ सरकार गठनसँगै ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल आएपछि बूढीगण्डकी आयोजना पुनः एक पटक चर्चामा छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरूसँग लगातार जसो गरिरहेको छलफलबाट आयोजनामा देखिएको बाधा फुक्ने आशा देखिएको छ । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको लामो समय भइसक्दा समेत अझै मुआब्जा विवाद र निर्माणको (ढाँचा) मोडालिटीको टुंगो नलाग्दा आयोजनाले सोचेजस्तो सजिलो गति लिने अवस्था भने देखिँदैन ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाए पनि १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुंगो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन ।
आयोजनाले हालसम्म प्रभावितलाई हालसम्म ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ ।
यस्तै आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । त्यसबापत हालसम्म झण्डै ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ । तर आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारे मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा १ खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन ।
काठमाडौं, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छ । तर चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ ।
