अर्थमन्त्री शर्मालाई युवा व्यवसायीको ११ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरम (वाइबिइएफ)को एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी अझ बढी व्यावसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव दिएको छ । फोरम संयोजक गौरव शारडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री शर्मालाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी बुझाएको ११ बुँदे सुझावमा उद्योग व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन गर्न धेरै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले युवा व्यवसायी सुरुमै हतोत्साही भइरहेको गुनासो छ ।
फोरमले उद्योग सञ्चालनका सडक, बिजुली, ढल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कागजी प्रक्रिया घटाउन सुझाएको छ । पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनौपचारिक रुपमै व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको फोरमको भनाइ छ ।
स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका खेल्ने, राज्यलाई बर्सेनि ठूलो रकम कर बुझाउने र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने र करको दर घटाउनुपर्ने माग फोरमले राखेको छ ।
अनलाइन डकुमेन्ट बुझाउँदा पनि कागजी प्रक्रिया समेत सँगसँगै पूरा गर्नुपर्दा काममा दोहोरोपन देखिएको भन्दै अनलाइन सिस्टमलाई प्राथमिकता दिई कागजी प्रक्रियालाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा फोरमले जोड दिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडी रेसियो तोकी यसमा निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाले समस्या ल्याउने फोरमको भनाइ छ । बैंकहरुले जारी गरेका ऋणपत्रलाई सिडी नजोडिने व्यवस्थाले अधिकांश बैंकको सिडी रेसियो अहिले नै कटिसकेको र कट्न बाँकीको पनि ९० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेकोले उनीहरु बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्ने र यसले बैंकको लागत बढ्न गई स्वतः कर्जाको ब्याजदर बढ्न जाने फोरमको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाको रकम लगायतका अन्य स्रोतहरु कर्जा–निक्षेप अनुपातमा जोड्न पाउने व्यवस्था भए बैंकहरुको लगानीयोग्य रकम वृद्धि भई केही मात्रामा भए पनि व्यवसायीलाई राहत हुने सुझावमा उल्लेख छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनको लागि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिनुपर्ने फोरमको भनाइ छ । फोरमले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत, ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धिमा १० र ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिए निर्यात बढ्ने जनाएको छ ।
तयारी पोसाक, जुत्ता चप्पल, एफएमसिजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न युवा उद्यमी तत्पर भए पनि आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थिति नरहेकोतर्फ पनि फोरमले मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर र विद्युत महसुल छुट तथा सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छुट दिनुपर्ने माग गरेको फोमरले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जोड दिएको छ । अनावश्यक रुपमा स्रोत खोज्दा लगानी निरुत्साहित भइरहेको फोरम संयोजक शारडाले बताए ।
थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन भारतबाट आउने पर्यटकलाई ५०० र २००० को नोट ल्याउन दिन र भारतबाट हुने आयातलाई डलरमुखी बनाउनुपर्ने माग सुझावमा छ । डलरमा कारोबार गर्दा पाइने अनुदानले कच्चा पदार्थ र आवश्यक सामग्री सस्तोमा पाइने हुनाले भारतीय रुपैयाँको साटो डलर रेटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने फोरमको माग छ ।
स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीलाई कर्जा दिने प्रक्रिया सहज बनाउन सुुझाएको फोरमले विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार व्यक्तिगत जमानीको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था हटाई परियोजनाको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल–भारत सीमालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन पनि माग गरेको छ । कोभिड १९ महामारीको बेला नाकामा कडाइ गर्दा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री बढेको प्रमाणित भएकोले भारतबाट भइरहेको अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न सीमा नाकामा अझ बढी कडाइ गर्नुपर्ने माग फोरमले गरेको हो ।
मन्त्री शर्माले प्रतिनिधिमण्डलको सुझाव ग्रहण गर्दै मुलुकभित्र उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै त्यसका लागि कदम चालिने आश्वासन दिएका छन् ।
