स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि सरल बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २३ असोज । स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि सरल र छरितो बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जोड दिएका छन् । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भन्दै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु काजग हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी भर्कम संरचना र समितिहरु नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा आ.व. २०७६÷७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय संचालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आ.व. २०७८÷७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
