७ हजार ५०० मेगावाटका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा
काठमाडौं, ८ कात्तिक । मुलुकमा निर्माण हुने तथा निर्माण थाल्ने चरणमा रहेका ७ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)को प्रतीक्षामा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ । सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा पुगेको भन्दै पीपीए रोक्दा उक्त क्षमताको आयोजना अघि बढ्न नसकेको इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।
आफूहरू सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरूलाई निराश बनाएको टिप्पणी ऊर्जा उद्यमीहरूले गरेका छन् ।
दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने बित्तिकै सरकार आत्तिएको उनीहरूले बताएका छन् । मुलुकमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुने अवस्था भए पनि सरकारले आफूहरूको लगानीको संरक्षण गर्न नसकेको, एकपछि अर्काे समस्या खडा गर्ने, सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो उनीहरूको छ ।
इप्पानले गत असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरेर जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै पीपीएमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा इपानले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी राखेको लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता पाँच हजार २०० मेगावाट मात्रै राखेको छ । सो क्षमताभन्दा बढी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको छ । त्यसमा अर्धजलाशय, जलाशय र वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सासमेत रहेको छ । पछिल्ला दिनमा केही ऊर्जा उद्यमी अर्धजलाशयुक्त आयोजनातर्फ आकर्षित भए पनि धेरैजसो नदी प्रवाही आयोजना निर्माणमा नै केन्द्रित भएका छन् ।
