दोषी ठहर भएको फाइल लुकाउँदै सदस्य सचिव थापा
काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको रिपोर्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रक्रिया नै कानूनसम्बत नरहेको र तत्कालिन सदस्य सचिवलगायत कोषमा पदाधिकारी र कर्मचारीको दोष रहेको ठहरसहित समितिले तयार पारेर पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको फाइल सदस्य सचिव थापाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
फाइल किन कोषले सार्वजनिक नगरेको भनेर पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानलेलाई गरिएको प्रश्नमा उनले ‘धर्मशालाको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदले नै छानबिन समित गठन गरेको र परिषदको अध्यक्ष मन्त्री हुने हुँदा मन्त्री आले ज्यूलाई कोरोना भएको हुँदा मैले बुझिदिएको’ बताए ।
अब परिषदको बैठक बसेर नै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसै विषयमा हामीले कोषका सदस्य सचिवलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोशिस गरेका थियौँ। तर कोषका सदस्य सचिव थापाले कुराकानी गर्न चाहेनन् ।
नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिज आउट सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै कोषका अध्यक्ष मिलन थापा नै थिए ।
थापाले नै तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसँग मिलेर अवैध रुपमा धर्मशाला बतास ग्रुप अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई १५ वर्षका लागि दिने सम्झौता गरेका थिए ।
छानबिन समितिले पनि धर्मशाला भाडामा लगाउँदा तत्कालीन कोषका सदस्य सचिव ढकाल र तत्कालीन समयमा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा कानून विपरित धर्मशाला भाडामा लगाउने निर्णय गरेको र उनीहरूलाई कारबाही गरी सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको छ ।
परिषदले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल थिए भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्यसचिव रहेका थिए । उनीहरूले नै धर्मशाला भाडामा लगाउँदाको समयमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हात रहेको ठहर गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा कोषमा पदाधिकारी भनेर कसैको नाम भने किटान गरिएको छैन । किटान नर्गनुको एउटै कारण थियो, कोषका वर्तमान सदस्य सचिव थापालाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका गरिरहेका शेरबहादुर देउवाले नै भदौमा नियुक्त गरेका थिए ।
थापा सदस्य सचिव रहनुभन्दा पहिले कोषमा कोष अध्यक्ष थिए । कोष अध्यक्ष रहेकै अवस्थाममा थापाले ढकालसँग मिलेर बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । साथै ढकाल र थापाको योजनामा कोषमा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले समेत सहयोग गरेका थिए । खतिवडा अहिले पनि कोषका कार्यकारी निर्देशक नै छन् ।
