बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाइने
काठमाडौं, १ चैत्र । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउनेगरी नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ । सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् लैजान प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल अपनाउने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ मोडालिटीको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुढीगण्डकीको प्रस्ताव जान्छ,’ मन्त्रालयको भनाई छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो । तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने तय गरेको हो ।
नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो । सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन । जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए ।
बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागत १ खर्ब रूपैयाँ बढ्ने भएको छ । विगतको अध्ययनको भन्दा झण्डै १ खर्ब लागत बढ्न लागेको हो ।
विगतको विस्तृत अध्यायन प्रतिबेदन (डीपीआर)मा तोकिएको लागत बढाउन लागिएकव हो । आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । ऊर्जा मन्त्रालयकानुसार लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गरी प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको सोही लागतको आधारमा लगानी जुटाउने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको हो ।
