महँगा गाडी र रक्सीको आयात रोक्ने प्रस्ताबमै विवाद
काठमााडौं, २९ चैत्र । वाणिज्य मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि प्रस्ताव गरेको पुरानै भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आयात रोक्नकै लागि भनेर मार्जिन तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउँदै गर्दा सरकारले भने उल्टो सुपारीको आयात खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
पुसभन्दा तीन महिनाअघि नै आयात नियन्त्रणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो। आयात अनियन्त्रित हुँदै गएपछि त्यसले निमत्याउने जोखिमका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा पनि आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै छलफल भइरहेको थियो। गएको असोजमै वाणिज्यले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष महँगा गाडी तथा मदिरा आयातमा रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मुलुकमा ऋण प्रवाह अत्याधिक विस्तार भएकाले समस्यामा परेका मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतले मात्र बढाउने भनिएको ऋण ३० प्रतिशतसम्म बढेकोे छ । यसरी ऋणको वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ । आयातमा ऋण जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकोले सञ्चितिमा असर परेको छ ।
यसको न्यूनिकरणका लागि पटकपटक अर्थमन्त्रालयले सल्लाह मागे पनि सहयोग राष्ट्र बैंकबाट नआएका कारण गर्भनर निलम्बनमा परेका हुन् ।
गएको बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबीन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
छानबीन गर्ने निर्णयसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा दुई मुख्य जिम्मेवारले मुख खोलेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई गभर्नर अधिकारीले सहयोग नगरेकाले निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
