बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको समय थप्नुपर्ने
काठमाडौं, २९ चैत्र । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटमा निर्माणधीन बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको म्याद फेरि थप्नुपर्ने भएको छ ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटः निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई, फोहोरको गाली महानगरलाई काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटस्थित सिसडोल भरिएपछि फोहर व्यवस्थापनमा पटक–पटक समस्या हुनुका साथै वर्षायाममा फोहोरको दुर्गन्धले उपत्यकामा बसिसक्नु नभएको सर्वसाधारणले जनाएका छन् ।
साइट निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद चैत मसान्तसम्म भए पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम नसकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
कालिका कन्ट्रक्सन र लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी निर्माण कम्पनीले साइट निर्माणको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
२०७६ वैशाख २२ गते लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले एक वर्षभित्र र २०७६ चैत १८ गते कालिकाले २०७८ जेठ २० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागसँग निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको भन्दै सरकारले दुवै कम्पनीको म्याद २०७८ चैत समान्तसम्म थप गरेको थियो । दुवै कम्पनीको म्याद यो महिनासम्म मात्र रहेको छ । निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर दुवै कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
यसअघि कोरोना संक्रमण र बाढी पहिरोको कारण निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको उक्त कम्पनीले चैत लागेसँगै निर्माण स्थलमा स्थानीयले अवरोध गर्दा म्याद थप गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।
ल्यान्डफिल साइट निर्माण हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । पटक–पटक काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारले सहमति गरेर पनि जाजय माग पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयले निर्माणकार्य नै प्रभावित पारेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कालिकाले सुरुमा ४६ करोड ५ लाख २० हजार ३ सय ३७ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । अहिले लागत बढेर ४९ करोड ३५ लाख १ हजार ८ सय रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग ३९ करोड १९ लाख ६८ हजार ६ सय ३१ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० लाख घनमिटर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी २०६६ सालमा १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३१ हजार वर्ग मिटरलाई ल्यान्डफिलको मुख्यक्षेत्र मानेर काम अघि बढाइएको साइटका लागि करिब ६१ करोड रूपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो ।