लगानी जोखिम घटाउन सरकारी सहजीकरण

वर्षमान पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री

लगानीका लागि नीतिगत निरन्तरता अपरिहार्य हो । नीतिगत स्थिरता बिनापुँजी र प्रविधि आउन सक्दैन । नीतिगत र अन्य जोखिम कम गर्न सहजीकरणका सबै अवयवहरू प्रयोग गर्न सरकार तयार छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यस्तै इमानदारी र उत्साहका साथ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादनको सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको हाम्रो मुलुकमा उत्पादन भने हालसम्म एक हजार मेगावाट छेउछाउ छ । त्यो पनि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि बढेको हो । अब उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तयारी छ । यसका लागि विद्युत् नियमन ऐन जारी भई विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा हामीले विगतमा धेरै घोषणा गरेका छौं । केही कार्यान्वयनको क्रममा अघि बढेका छन् भने केही पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट सरोकारवालालाई समयमै यसको जानकारी दिएर यी घोषणामध्ये हामी यति पूरा गर्न सक्छौं, यीचाहिं समयक्रममा असान्दर्भिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भनेर यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन ठूला–ठूला घोषणा गर्ने चलन छ । तर, सरकारमा बस्ने हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले त्यही घोषणाका आधारमा लगानी गर्छ । उदाहरणका लागि अहिले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ ‘पोस्टेड रेट’ दिने विषय निजी क्षेत्रबाट बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तर, यसका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिन सरकार चुकेको छ । जुन बेला ‘पोस्टेड रेट’ दिने घोषणा आयो त्यतिबेला विद्युत् आपूर्तिको अवस्था नाजुक थियो । अवस्था भयावह भएका कारण सौर्य ऊर्जा, थर्मल, साना जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य जे–जे विकल्प हुन सक्थ्यो जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई थियो ।

यसै सन्दर्भमा ‘पोस्टेड रेट’ को विषयप्रवेश गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । तर, कालान्तरमा हामी बिस्तारै सहजतातर्फ प्रवेश ग¥यौं भने सरकारले अब यो सहुलियतले निरन्तरता पाउँदैन भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि ५० मेगावाट तत्काल सौर्य ऊर्जाको प्रबन्ध गर्ने भनेर निजी प्रवद्र्धकहरूसँग छलफल भएको थियो । जे भए पनि जसरी भए पनि विद्युत् उत्पादन गर्नुप¥यो भन्ने एक मात्र ध्येयमा सरकार थियो । तर केही समयपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भयो, निजी प्रवद्र्धकहरूबाट केही परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो । यसले समयक्रममा नेतृत्व र व्यवस्थापकहरूलाई सहज बनाउँदै लग्यो । सहज हुँदै गएपछि संकटमा घोषणा गरिएका सहुलियतले निरन्तरता पाएनन् । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा यी नीतिहरूको निरन्तरता हुँदैन भनेर लगानीकर्तालाई जानकारी पनि गराएन ।

समय र परिवेश (टाइम एन्ड स्पेस) फरक भएपछि कतिपय विषयहरू ‘असान्दर्भिक’ पनि हुन सक्छन् । तर, त्यसलाई स्वस्थ ढंगले छलफल गर्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनैपर्छ । किनकि समय र परिवेश परिवर्तन भए पनि लगानीकर्तालाई अन्य समयानूकुल तरिकाहरूबाट प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।लगानीका लागि नीतिगत निरन्तरता अपरिहार्य हो । कुनै नीति घोषणा गर्दा नै त्यसका कार्यान्वयन पक्षको व्यावहारिकता समेत हेरेर नीतिहरू घोषणा गर्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरताबिना यस्ता पुँजी र श्रम सघन आयोजनाहरूमा लगानी आउन सक्दैन । लगानी बढाउन जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारबाट हुने सहजीकरणका सबै अवयवहरू प्रयोग गर्न सरकार तयार रहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यस्तै इमानदारी र उत्साहका साथ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि ११–१२ वर्ष लाग्छ । जलविद्युत् उत्पादनमा मात्रै होइन, प्रसारण लाइनमा पनि उस्तै समस्या छ । प्रवद्र्धकहरूका तर्फबाट गुनासो पनि आउने गर्छ, विद्युत् उत्पादन सुरु हुँदासम्म प्रसारणलाइन बनेनन् । यो खासमा प्रवद्र्धकहरूका लागि ठूलो क्षति र जोखिम हो । यसमा प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारका निकायहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।
यो सरकारले विगतमा भएका घोषणाहरू र नीतिगत सहजताको निरन्तरता र समग्र जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापनबाट लाभ हासिल गर्नेतर्फ अघि बढेका छौैं । यो दशकभरि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जलस्रोत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । निर्वाचनपछि स्थायी सरकार आएकाले आम जनताले तीव्र विकासको अपेक्षा राखेका छन् । अब राजनीतिक तहमा पनि कुनै बहानाबाजी गरेर उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।

सम्भावना भएर पनि विगतमा उपयोग गर्न नसकिएको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोतको बहुआयमिक उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले केही ठोस आधारहरू तयार गर्दै लैजानेछौं । यसका लागि नीति, विधि, प्रक्रिया र कार्यशैलीमा परिवर्तन अर्थात् ‘क्रमभंगता’ को आवश्यकता रहेको छ । उदाहरणका लागि पुनः लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्न हच्किएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा अब बजार छैन । दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ९९ बुँदे विद्युत् संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकको कार्ययोजना अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि जलाशय र पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिका आयोजनामा मात्र ‘टेक अर पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्छ ।

नदीको बहावमा आधारित रन अफ द रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरूमा विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ विधिमा हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विश्वास दिन हामी आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना गराउँदैछौं । आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्को माग हुनेछ । किनकि अहिले हामीकहाँ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अत्यन्त न्यून अर्थात् १५० युनिट (किलोवाट आवर) प्रतिवर्ष रहेको छ । जबकि दक्षिण एसियाली औसत प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ६५० युनिट र विश्वव्यापी औसत ३,००० युनिट रहेको छ ।
देशभित्र उत्पादन विकासका लागि औद्योगिकीकरण, घरायसी उपयोगबाहेक विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन लगायत विद्युत् उपभोग र माग बढेर जानेछ । अहिलेसम्म हामी एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । जबकि हामीसँगै १० हजार मेगावाट क्षमताको एउटै आयोजना— कर्णाली चिसापानी समेतलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने हाम्रो योजना छ । विद्युत् व्यापारका लागि हामीसँग क्षेत्रीय बजार उपलब्ध छ । दक्षिण एसियामा विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भैसकेको छ । बुटवल–गोरखपुरमा दोस्रो प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढेको छ । भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सार्क ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भैसकेको छ । प्रक्रियागत पक्षमा भारतसँग छलफल गरी यो विषयलाई टुंगो लगाएपछि नेपालको बिजुली सहज रूपमा बंगलादेशमा बिक्री हुन सक्छ र त्यहाँबाट पनि विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणलाइन विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ भैसकेको छ ।

विद्युत् विकासमा सबैभन्दा पहिले आफ्नै घरभित्रका लगानीकर्तालाई विश्वस्त र खुसी राखेर बाह्य लगानीकर्ता समेत ल्याउने सरकारको नीति हो । समृद्धि गाउँ–गाउँमा पु¥याउन विद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि सबै नेपालीको सेयर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुनेगरी नीति निर्माण गरिनेछ । यसले सानो पुँजी समेत संकलन भएर जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले रेमिट हाइड्रो विकासको काम अघि बढाएका छौं । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले समेत सेयर लगानी गरी प्रतिफल दिनेछ । जलविद्युत् बाहेक जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि उत्पादन बढाउने, माछापालन तथा पर्यटन विकास, स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता र बाढी नियन्त्रणलाई समेत ध्यान दिएर जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने ढंगले सरकार अघि बढेको छ ।