इन्धनमा कर घटाउन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति
काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने सहमति भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए ।
उनले संसदमा बोल्दै भने मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर अर्थमन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएको छ । अर्थले हिसाबकिताब गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिँदै अर्थमन्त्रालयलाई हिसाबकिताब गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
केपीशर्मा ओली सरकारका पालामा बढेको पूर्वाधार कर र भन्सार दर घट्नेछ । केपी सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ र भन्सार दर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ छ ।
तत्कालका लागि पूर्वाधार कर लिटरमा ५ र भन्सार ५ रुपैयाँ घटाउने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो दुई सातामा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको थियो । अहिले पेट्रोल लिटरको १८० र डिजल तथा मट्टितेल लिटरको १६३ रुपैयाँ छ ।
