तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ : अर्थतन्त्रका मौलिक पक्ष

जनार्दन शर्मा

पृष्ठभूमि : अर्थतन्त्रको प्रकृति
हाम्रो अर्थतन्त्रमा यावत् समस्याहरूको मूल कारक उत्पादकत्वको कमी हो । औद्योगिक, म्यानुफ्याक्चरिङ तथा कृषि लगायतका महत्वपूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले यो समस्या भोग्दै आएका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुँदै गएको हो । औद्योगिक कच्चा वस्तु, गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने र उत्पादनमा सहयोग गर्नेगरी भएको आयातले हाम्रो अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्छन् । त्यसैले, हाम्रो पहल बढीभन्दा बढी मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

उत्पादकत्व न्यून हुनुका धेरै कारणहरू छन्– पूर्वाधारको अल्पता, प्रविधि उपयोगमा कमी, श्रमिकको सीप र दक्षतामा कमी लगायत अनेकौं कारणहरू छन् । नेपालभित्र उत्पादन अप्रतिस्पर्धी भएपछि आयातित वस्तुमै आकर्षण बढेको हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, बाह्य मुलुकहरूले निर्यातमा दिएको प्रोत्साहनले उनीहरू अझै बढी प्रतिस्पर्धी र उल्लिखित विभिन्न कारणहरूले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ । यसलाई मिहीन ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधारमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर दक्षता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, श्रमिकको सीप र दक्षता निर्माण, प्रविधि उपयोग लगायत धेरै पक्षबीच आपसमा अन्तरआबद्धता रहेको छ ।

यसरी खोजौं तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ
पछिल्लो केही वर्षयता सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर बनेको छ । स्वदेशी कच्चा वस्तुमा आधारित यस उद्योगमा जस्तै हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादन विकास गरी स्वदेशमै उत्पादनको लाभ हाम्रो अर्थतन्त्रले हासिल गरोस् भन्ने चाहेका हौं । एकातर्फ, हामीलाई मुलुकमै औद्योगिक उत्पादन विकास गर्नु छ । अर्कोतर्फ, यहाँ उत्पादित विद्युत्को खपत पनि बढाउनु छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको लाभ के हुन सक्छ त भनेर हेर्दा हामीले हाम्रो प्रमुख आयातमध्येको एक एमएस बिलेटको आयातलाई न्यूनीकरण गरी देशभित्रै बिलेट उत्पादन हुन सकोस् भनेर ‘स्पन्ज आइरन’को आयातलाई नीतिगत सम्बोधनमार्फत सहुलियत दिएका थियौं । कतिपयले यसलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्न खोजे पनि यसको उद्देश्य मुलुकमा उत्पादित विद्युत् पनि खपत गरौं र देशभित्रै बढी ‘भ्यालु एडिसन’ गरौं भन्ने पवित्र उद्देश्य राखेर गरिएको हो ।

सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर र दक्षतामा सुधार गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिई न्यून उत्पादकत्वको समस्यालाई केही हदसम्म सुधार गरौं भनेर हामीले पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०–१० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गरौं भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं । त्यसरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुको उद्देश्य सार्वजनिक खर्चमा सुधार गरौं भन्ने नै हो । खासगरी पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन पुगेको छ । यद्यपि, यो मात्रै कारण भने होइन, हाम्रो ठेक्का प्रशासन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली लगायत सबै पाटोमा हामीले सुधार गरेर जानुपर्नेछ ।

कार्यान्वयन संयन्त्रमा सुधारको तत्परता, कार्यदक्षता र कार्यकुशलता निर्माणमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रशस्त ध्यान दिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सत्य हो । पछिल्ला केही महिनायता त हामीले अर्थतन्त्रमा सिर्जित दबाबलाई सम्बोधन गर्ने र नयाँ बजेटलाई कसरी बढी यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भनेर गृहकार्यमा धेरै समय दिनुपरेको छ । गठबन्धनको सरकार भएका कारण सबै पक्षसँग छलफल र सहमतिमा नै हामीले काम गरिरहेका छौं ।

अन्तरआबद्धता र अन्तरनिर्भरता विकास
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा हामीले जुन दबाब झेलिरहेका छौं, त्यसको मूलभूत कारण भनेकै हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादन, हाम्रो सम्भावना र क्षमतालाई पनि उपयोग नगरेकै कारण हो । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगको कुरा हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आएका हौं, तर बल्ल हामी मुलुकभर सबैलाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्दैछौं । देशभर विद्युतीकरणको काम अब छिट्टै पूरा हुँदैछ । विद्युतमा हाम्रो तुलनात्मक लाभ छ भने अब त्यसलाई उपयोग गरेर हामीले कसरी उत्पादकत्व बढाउने र व्यापारघाटा कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले उद्योग तथा म्यानुफ्याक्चरिङमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छौं । एकातिर हाम्रा घरायसी उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ विद्युत् दिएर उनीहरूलाई खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं । यसले नेपाली जनताको गुणस्तरीय जीवन विकासमा सहयोग पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, घरेलु उद्यम हरेक कामका लागि विद्युत् आपूर्तिले ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो पर्यटन र कृषिमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
खासगरी, अहिले कृषि उत्पादनमा विविधीकरण, गुणस्तरीय उत्पादन, हाम्रा मौलिक उत्पादन विकास गर्नुका साथै कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापनाले समावेशी विकास, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगो रोजगारीमा योगदान पु¥याउँछ । वन सम्पदामा हामी त्यत्तिकै धनी छौं । समुदायमा आधारित वन विकासमा हामी दक्षिण एसियामा अग्रणी छौं । सामुदायिक वन विकासको हाम्रो अनुभव वितरण, यसको पर्यटकीय महत्व सिर्जना गर्नुका साथै वनमा आधारित जडिबुटी, सुगन्धित वनस्पति, वनमा आधारित उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरू लगायत गैर–काष्ठ वन पैदावारबाट लाभ लिन हाम्रा समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने सोच अनुरूप सरकारले काम गर्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्र विकासका लागि आपसमा अन्तरसम्बन्धित सबै क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा अक्सर सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था : भ्रम र यथार्थ
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही दबाब देखापरेको छ र यसलाई हामीले सन्तुलन गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । यसअघि लगातार दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त रहनुपरेकाले ठप्प भएका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा आयात केही बढेको अवस्था हो । यसले खासगरी हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही दबाब सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा रहेको र विगत दुई वर्षदेखि ठप्पप्रायः रहेका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा यो परिस्थिति देखापरेको हो । यो कुनै अस्वाभाविक अवस्था होइन, अहिले हामीसँग ६.७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । निकट विगतमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यस्तै अवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो ६ महिनामा मुलुकमा सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सञ्चिति देखिन्छ । अहिलेको अवस्था त्यो भन्दा बिग्रिएको होइन । भ्रम फैलाइएको हो ।

फागुन महिनामा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी सहयोगका आयोजनाको शोधभर्ना लिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ । अहिले परिस्थिति पुनः सामान्य अवस्थातर्फ फर्किने क्रममा रहेकोले आयातमा लामो समय कडाइँ गरिरहने बाध्यता पर्दैन ।
अर्कोतर्फ, हामीकहाँ बैंकिङ प्रणालीमा देखिने लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या कुनै नौलो समस्या होइन । तर यसपालि यो अलिक लामो समयसम्म भयो, जसले गर्दा अनौपचारिक कारोबार बढेको र पैसा बैंकिङ प्रणालीमा नआएको सहज आकलन गर्न सकिन्छ । ‘सिरानीमा राखेको पैसा बाहिर निकाल्छौं’ भनेर मैले भनेको यसरी अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि मूलतः करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व छली र चुहावट नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबार नियन्त्रण गर्न सशक्त अनुगमन प्रणाली निर्माण गर्ने हो, जुन हामीले गरिरहेका छौं । अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुन्छ नै । फेरि हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाबको जिम्मेवारी बोध नगरेर केही समस्या नै छैनन् भनेको होइन । समस्या छन्, तर व्यवस्थापन योग्य छन् ।

आर्थिक वृद्धि र लगानीको वातावरण नबिगारी हामीले सन्तुलित ढंगले अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्दै जान सक्छौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ अघि बढ्दै छ । वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौती, सरकारी प्रयोगमा इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सामान्य नै रहे तापनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंक मार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न र गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको छ ।
(कुराकानीमा आधारित)