ग्रीडमा आधारित विकास

–डा. नरबहादुर थापा
जलवायु परिवर्तनका उदयमान मुद्दाहरू र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि अब नेपालको ध्यान ग्रीड (ग्रीन, रिजिलियन्ट, इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट)मा आधारित विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात्, हाम्रो विकासको मोडल भनेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हुनुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले जोड दिएको रणनीति पनि ग्रीड नै हो ।

हरित अर्थतन्त्र
हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण ल्याउँछ । हामीले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा वनको विकास गर्न सक्छौं । ती ठाउँहरू अहिले शीत मरुभूमिका रूपमा रहेका छन् । अमेरिका, क्यानडा जस्ता अधिक चिसो हुने मुलुकहरूमा वनजंगल छ भने नेपालका यी भूभागमा नहुने भन्ने सवाल नै रहँदैन । यसका लागि उपयुक्त वनस्पतिहरूको वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । ग्रीड रणनीतिको विश्लेषणविना बजेटमा यी विषय समावेश हुन सक्दैनन् ।
हरित अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा उपभोगमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । अहिले ऊर्जा हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो आयातित वस्तु हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा मूल्यमा आधारित आयातलाई हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन–फागुन)सम्म पेट्रोलियमको आयात झन्डै दोब्बर पुगिसकेको छ । रुस–युक्रेनमा जारी युद्धका कारण अझै केही समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य माथि नै रहने देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो भातभान्छादेखि विकास निर्माणसम्मका कार्य प्रभावित भएका छन् ।

ऊर्जा सुरक्षामा हाम्रो पेट्रोलियमदेखि विद्युत्सम्म हामी आयात गरिरहेका छौं । तथापि जलविद्युत्मा हाम्रो ठूलो सम्भावना छ । भान्छादेखि घरमा हुने ऊर्जा उपभोगदेखि यातायातसम्म हामीले हरित ऊर्जातर्फ जानुपर्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत हामीले आफ्नै मुलुकमा उत्पादित ऊर्जाकोे बजार सृजना गर्नेतर्फ अग्रसरता लिनुपर्छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा अर्थात् आयातमा निर्भर रहनुपर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्यमा हुने उतारचढावले हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय इन्धनमा भएको अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्य वृद्धि र भारतबाट महँगोमा किन्नुपरेको बिजुलीलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, यसले ऊर्जा सुरक्षाको अभावमा हामीले भोग्नुपर्ने विकराल अवस्थालाई दर्शाएको छ । यदि हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउँदै जलविद्युत्मा हाम्रो सम्भावनालाई मात्र पनि उपयोग गर्न सक्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन वा विद्युत्को मूल्यमा हुने उतारचढावबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुपर्दैन ।

अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सरकारको भन्दा धेरै छ । उत्पादित विद्युत्को खपत र बजारले मात्र हाम्रो उल्लेख्य सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्छ । यदि हामीले बजार देखाउन सकेनौं भने कसरी जलविद्युत्मा लगानी बढ्छ र ? त्यसैले सरकारले हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका लागि बढी विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने विद्युतीय सफा चुल्होदेखि यातायातका साधन, यिनको भन्सार महशुल छुट तथा अन्य सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ ।

आज हामीकहाँ धूँवा फाल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्छौं भने हरितमा जानासाथ त्यसले वातावरणमा स्वच्छता ल्याउँछ । कुनै समय नेपालमा ट्रलिबस सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यस्तै ट्राम, विद्युतीय बस, मेट्रो रेलमा जान सकिन्छ ।

उत्थानशीलता
नेपालजस्तो भूबनोट भएको मुलुकमा जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोप– हिम पहिरो, हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो जाने, अतिवृष्टि, अनावृष्टिको ज्यादा जोखिम रहेको छ । हाम्रा बस्ती, उब्जाउ जमिन, घर–गाउँ, सहरमा बाढी र पहिरो पस्ने र बगाउने वा पुरिने विपत्तिहरूको सामना गरिरहेका छौं । त्यसकारण हामीले यस्ता विपद् जोखिम कम गर्ने र यससँग सामना गर्नेगरी उत्थानशील पनि निर्माण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त पूर्वाधार र उत्पादनमा लगानी नै हो । तर जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमका कारण पूर्वाधार र उत्पादनमा मात्र लगानी गरेर हामीलाई पुग्दैन ।

पूर्वाधार र उत्पादनका अतिरिक्त अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनेतर्फ पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसले उत्पादनमा तत्कालै लाभ हासिल नभए पनि दीर्घकालमा हामीलाई लाभ हुन्छ । हामी पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुनेगरी लगानी गर्न चाहन्छौं । कृषि, उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवा विकासका अतिरिक्त जीवन र जनजीविकाको सुरक्षा गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनेतर्फ नेपालजस्तो देशले बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यसले हाम्रो लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ, उत्थानशीलतामा पर्याप्त ध्यान दिएर हामीले विपद्बाट पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न सक्छौं र हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षति कम भई अघि बढ्न मद्दत गर्छ । हुन त, प्रतिफलका हिसाबले मात्र सोच्ने हो भने त पूर्वाधार र उत्पादनमा मात्र लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो, तर अब हामीले विपद् जोखिमलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिँदै स्रोत बचाएर यता पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका रूपमा हेरौं, हाम्रा आर्थिक गतिविधिले चुरे पहाडको दोहन भइरहेको छ । हाम्रा नदीखोला बालुवा र गिट्टीका लागि खोस्रने क्रमले तीव्रता पाउँदा यसले नै विनाश निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरी वातावरण संरक्षणतर्फ पहल सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । अचानक बाढी आउने खोलाहरूको व्यवस्थापन, पहाड र चुरेमा वनजंगल विकासका साथै अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समावेशिता
हाम्रो विकास प्रक्रियामा समावेशिता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि महिला, सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूलप्रवाहमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । महिलाहरू, दलित तथा जनजाति शोषित छन् । सरकारले महिला, सीमान्तकृत तथा अविकसित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकासको समान अवसर, समावेशिताले समाजमा शान्ति हुन्छ, विकासको समान लाभ प्राप्त हुन्छ । यो हुन सकेन र वादविवाद हुन थाल्यो भने यसले विकासका कार्यक्रम÷परियोजना अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ । समावेशितातर्फ अघि बढेर सबैलाई विकासको यात्रामा मूलप्रवाहीकरण गरिरहँदा हामी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्छौं ।

ग्रीडको रणनीतिले अन्तरसम्बन्धित सबै मुद्दामा ठाउँ पाउनुपर्छ । के–के काम भए, के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने ग्रीडको रणनीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्दै सबै सरोकारवालाको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्छ ।

मुलुकको कुल पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको छ, यसका छाता संस्थाहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो भिजन डकुमेन्ट (दीर्घकालीन सोचसहितका दस्तावेज) पनि तयार गरेका छन् । उनीहरूको दीर्घकालीन सोच सहितका दस्तावेजमा पनि ग्रीडले ठाउँ पाउनुपर्छ ।

ग्रीडलाई बेवास्ता गरेर अब विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथै, सरकारका निजी क्षेत्रसम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा ग्रीडले प्राथमिकता प्राप्त गर्दै जानुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा लगानीको न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय र सामाजिक जोखिम सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउन विशिष्टीकृत क्षमता भएका बैंक वित्तीय संस्थाद्वारा निष्कासित बन्ड किनेर तोकिएको सीमामा कर्जा लगानी पु¥याउने रणनीति नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा र २०८१ असार मसान्तसम्ममा ऊर्जामा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । बैंक कर्जालाई यसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मुखरित गर्दा यसले स्वच्छ ऊर्जा र कृषिमा क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल भएर हामी ग्रीडमा आधारित विकासतर्फको संक्रमणमा अघि बढ्छौं ।

ग्रीडलाई प्रवद्र्धन गर्न नीति, कानुन, बजेट र कार्यक्रमलाई सोही अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको विकाससँगै हरित, उत्थानशील र समावेशिता पनि प्रवद्र्धन हुँदै जान्छ । विकासको यस एजेन्डासँग अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर सबै पक्षको सघन सहकार्यबाट मात्र हामीले विकासको लाभ छिटो प्राप्त गर्छौं भने हाम्रो विकास र समृद्धिको दिगो यात्रा तय हुन्छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)