उपेक्षामा परेको कृषि क्षेत्रलाई यसरी जगाऔं

– पवन गोल्यान
विश्वभरि नै किसानको आवाज प्राथमिकतामा पर्छ । हामीकहाँ किसानको आवाज सम्बन्धित नीति निर्माण तहमा पुग्दै पुग्दैन । जहाँ दुई तिहाइ जनता कुनै न कुनै रूपले आश्रित छन्, त्यहाँ नै किसानको आवाजको उपेक्षा हुने गरेको छ । कृषिमा उत्पादन कम छ, भएको बजेट पनि प्रयोग भएको छैन । कृषिमा छुट्याइएको अनुदान पनि पहुँच भएकासम्म मात्र पुगेको छ, वास्तविक किसानमा पुगेकै छैन । कृषि अनुदानसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार बनेपछि कृषि क्षेत्र झन् अन्यौलमा रुमल्लियो । राजनीतिज्ञहरूले चुनाव जित्न किसानका

मुद्दा उठाउँछन्, तर विडम्बना निरन्तरता दिँदैनन् । कृषिका केही पकेटहरूमा थोरै बाहेक केही उपलब्धि भएको छैन भन्दा हुन्छ ।

मूलतः कृषिलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र यसलाई बहुआयामिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हामी क्रमशः छिमेकी मुलुक र अन्य बाह्य कृषि उत्पादनको हामी ‘डम्पयार्ड’ बनेका छौं । छिमेकी भारतले नै निर्यातकै लागि ३० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिएको छ, उत्पादन गर्न अनेकौं प्रोत्साहन छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था रहेन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा भारतबाट आउने फलफूल तरकारीका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था भएको थियो, तर दश दिनमै फिर्ता भयो । अर्कोतर्फ कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत पु¥याइएको थियो, त्यसबाट फेरि ५ प्रतिशतमा झ¥यो । हामीले अनुदान बढाएर दिन सक्दैनौं । अबको नीति आयातलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । कृषि सुधार शुल्कमा बढाउन मिल्दैन भने अन्तःशुल्क लगाइदिनुप¥यो । अहिले उद्योगमा नेपाली उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने, तर विदेशबाट आउनेमा लगाइने गरेको छ । यसका अतिरिक्त आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने र नेपाली उत्पादनमा नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भारतले पनि चाहेको बेलामा हाम्रा कृषि उत्पादन र जडिबुटी किन्छ नचाहिएको बेलामा क्वारेन्टिन, प्रमाणीकरण वा अन्य गैर–भन्सार लगाएर सीमामा हप्तौंसम्म वा महिनासम्म मालवाहक ट्रकहरू रोकिदिन्छ । यसले गर्दा निर्यातका लागि सीमामा पु¥याइएका कृषि वस्तु कुहिएर जान्छ । बंगलादेशले नेपालबाट निर्यात हुने ठूलो अलैंचीमा ८६ प्रतिशत अन्य शुल्कहरू लगाएको छ । अनि हामीले चाहिँ उनीहरूका उत्पादनलाई विनापरीक्षण, प्रमाणीकरण निर्बाध हाम्रो बजारमा आउन दिइरहने ? हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनको जग यसले विस्तारै भत्काइरहेको छ ।

बाह्य कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेसँगै मुलुकभित्रै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि के आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । यसका लागि तीनतिर मुख फर्काएर बसेका तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ किनकि संघ, प्रदेश र गाउँ÷नगरमा फरक–फरक पार्टीका सरकार हुन सक्छन् । तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अहिले एउटा स्थानीय सरकारमा कस्तो–कस्तो जग्गा उपलब्ध छ, त्यहाँ खेती हुन सक्ने सम्भावना, माटोको परीक्षण अनि जग्गाधनीहरू जग्गामा आश्रित छन् कि वैदेशिक वा अन्य रोजगारमा आश्रित छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । यो तथ्यांकले त्यो क्षेत्रमा सम्भाव्य उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारले बीउबीजन तथा मल वितरणदेखि, कृषि औजार÷उपकरण भाडामा लगाउने केन्द्र निर्माण गर्न सक्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान पनि त्यसमा लगाउने र निजी क्षेत्र (वा कृषक सहकारी)समेतलाई सहभागी गराएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ट्र्याक्टर, थ्रेसर, पावर टिलरहरू, ड्रायर भाडामा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्ता केन्द्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत जोड्नुपर्छ । यसले गर्दा किसानले मल, बीउ बीजन, कृषि उपकरणहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्ता केन्द्रमा क्रमशः कृषि प्रसार सेवालाई पनि आबद्ध गर्नुपर्छ । अर्थात्, यी केन्द्रमा सरकारको अनुदान पनि आउनुप¥यो अनि बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि जानुप¥यो । किनकि अहिले खेत जोत्नका लागि प्रतिघण्टा एक हजार–पन्ध्र सय रुपैयाँमा समेत ट्र्याक्टर पाइँदैन, फसल थन्क्याउन यति धेरै समस्या छ । यदि किसानलाई प्रतिघण्टा चार सय रुपैयाँमा ट्र्याक्टर उपलब्ध गराउन सक्यौं भने उनीहरूको लागत पनि कम भयो, कृषि औजार र उपकरण पाउने निश्चय पनि भयो । यदि स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक भयो भने कसलाई कति समयका लागि चाहिन्छ र कुनै खास क्षेत्रमा कति समय लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।

बीउकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग उन्नत बीउ छैन । हामी मोटो धान फलाउँछौं, मसिनो खान्छौं । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्दा पनि हामीलाई रत्तिभर लाज लाग्दैन । म त अत्यन्त लज्जित छु । हामी मौलिक बीउहरू संरक्षण गरौं, त्यससँगै खानका लागि धेरै उत्पादन हुने बीउ ल्याऔं । मैले दुई सय बिगाहामा खेती गर्न गर्नका लागि भारतबाट बीउ लिएर आएँ । बर्दियामा ८० बिगाहाका लागि धानको बीउ उपलब्ध गराएको थिएँ । त्यहाँबाट हामी एक हजार बिगाहामा खेती गर्न चाहन्छौं भनेर बीउ मागिरहनुभएको छ । मोटो धानभन्दा मसिनो धेरै फल्यो, मूल्य पनि बढी पाए भनेपछि मोटो धान लगाउनभन्दा मसिनोमा फाइदा छ । पहिला एक बिगाहामा मोटो धान लगाउँदा ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो भने मसिनो धान लगाउँदा २ लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट जाने हो भने ती बीउ भित्र्याउन पाँच वर्ष पनि लाग्न सक्छ । भारतमा किसान फस्टाइरहेका छन्, सीमानामा हाम्रा किसान रोइरहेका छन् । यो विडम्बना हो ।
धानबाहेक अन्य फलफूल र तराकारीको बीउ पनि हामी सबै विदेशबाट आयात गर्छौं । जबकि हाम्रो मध्यपश्चिमको पहाडी भागमा राम्रो बीउ उत्पादन हुन्छ, अनि ५००–७०० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा निर्यात भइरहेको छ । अनि त्यही बीउ १० हजार रुपैयाँ किलोमा हामी किनिरहेका छौं । यसरी बीउ उत्पादन र वितरण पनि पीपीपी मोडलमा गर्न सकिन्छ । सरकारले बीउ, कृषि औजार÷उपकरण, कृषि वस्तुको भण्डारण, मलखादलाई अग्र्यानिक (प्रांगारिक) बनाउने शीप विकास तालिम तथा मल बनाउने कारखानाहरूलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । मेरो धारणा त रासायनिक मलको पनि अनुदान घटाउनुपर्छ भन्ने हो । रासायनिक मलको अनुदान कटौती गरेको पैसा पनि बीउ, औजार÷उपकरण र प्रांगारिक मल उत्पादनमा लगाऔं । कृषिमा उत्पादन लागत सस्तो, बजारको सुनिश्चितता र आम्दानीको वातावरण हुने बित्तिकै किसान आफैं खेतमा फर्किन्छन् । कसैले बोलाउनै पर्दैन । यो मैले पूर्वी नेपालका २५ गाउँमा गरेको व्यावहारिक प्रयोगका आधारमा भनेको हुँ ।

यतिले मात्र पुग्दैन, भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था हुन जरुरी छ । भण्डारका लागि पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्छ । सरकारको अनुदान पनि त्यहीँ दिऊँ, सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिऊँ, सकेसम्म स्थानीयलाई नै भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रोत्साहित गरौं । केही महिनाअघि झापा जिल्लाका १७ मध्ये ४ जना मेयरसाबहरूसँग मैले भेटेको थिएँ । उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘हामी १७ जना मिलेर अवधारणा बनाउँछौं, त्यसमा चाहिने संरचनाहरू पालिकाभित्र चाहिने पालिकास्तरमा निर्माण गर्ने र भण्डारणका साथै बजारको आवश्यकता अनुसारका कृषि प्रशोधन उद्योगहरू अलिकति बृहत्तर क्षेत्रमा जिल्लाको तहमा विकास गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिस्पर्धी उत्पादनसँगै उपभोग पनि बढ्न सक्छ । साथै अधिक उत्पादनलाई स्थानीय तहमै कृषि प्रशोधन उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि आलु धेरै उत्पादन हुने बेल्टमा चिप्सको उद्योग हुन सक्छ, दाल बढी उत्पादन हुन्छ भने भुजियाजन्य वस्तुहरू, दूधको उत्पादन बढी हुन्छ भने त्यहाँ डेरी उत्पादन (चीज, मख्खन, आइसक्रिम लगायत) विकास गरौं र त्यसलाई लोकप्रिय ब्राण्डहरूसँग लिंकेज (जोड्ने) काम गरौं ।

उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधनसँगै वितरणका लागि ढुवानीमा पनि हामी पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तु प्रदेश तहमा विकास भएका कृषि प्रशोधन क्षेत्र (एग्रो–प्रोसेसिङ जोन) बनाउनुप¥यो भने ढुवानीलाई सस्तो बनाउन सक्छौं । कृषि प्रशोधनका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँछ भने ल्याउन दिनुपर्छ । पहाडी बेल्टमा पनि यसैगरी तुलनात्मक लाभका फलफूल र जडिबुटी साथै गैर–काष्ठ वन पैदावार (नन–टिम्बर फरेस्ट प्रडक्ट) को उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानीमा पनि सोही विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिलाई समाजसेवा र मुलुकको रूपान्तरणका लागि कम्तीमा शीर्ष नेताहरूले यसको लागि पहल गर्नुपर्छ । आज थाइल्याण्डको फलफूल विश्वभर पुगेको छ । त्यसको पछाडि त्यहाँका राजाको ठूलो देन छ । यहाँ राजाबाट त्यो काम भएन, फलस्वरूप राजतन्त्रको बिदाइलाई जनताले सहजै स्वीकार गरे । यो काम त राष्ट्रपतिको तहबाट हुनुपर्ने काम हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका मान्ने हो भने कार्यकारीबाट यो काम हुनुपर्छ । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनका शीर्ष नेता कसैले पहल गरेर यो काम गरेको खण्डमा पहलकर्ताको नाम युगौंसम्म रहिरहनेछ ।