प्रदेशमा मनोमानी मन्त्रालय थप्दै, ४९ बाट मन्त्रालयको संख्या ७२ पुर्याइयो
काठमाडौं, ३ साउन ।२०७४ को संसदीय निर्वाचनअघि सरकारले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार ७ का दरले ७ वटा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ४९ हुनुपर्ने थियो । सुरुमा ४९ वटा नै मन्त्रालय थियो । तर अहिले करिव दोव्वर पुर्याइएको छ ।
अहिले प्रदेश १ मन्त्रालयको संख्या १३, मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११, बागतमी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४, गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११, लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३, कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११ मन्त्रालय छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा न्यूनतम रुपमा पनि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ खर्च बढ्छ । यो हिसावले पछिल्लो समय थपिएका २४ मन्त्रालयका कारण राज्यकोषमा वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ थप भार पर्न जान्छ । यसबाहेक मन्त्रीको सेवासुविधामा लाखौं खर्छ हुने गरेको छ ।
