सरकारको नीति कार्यक्रमा ५ वर्षे योजना बढी

पूर्ण प्रसाद चौलागाई २०७५ जेठ ८ काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु अधिकाँश विषय ५ वर्षे नीति तथा योजनाका रुपमा समेटिएको छ । राष्ट्रपतिद्धारा आज संघीय संसदमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमा धेरै जसो नया कार्यक्रमहरु ५ बर्ष भित्र पुरा गरिने उल्लेख गरिएको छ । एक बर्ष भित्र सरकारले बजेटमा समावेस गर्ने कार्य्रक्रमहरु सरकारको अार्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम अन्तर्गत राखिने प्रचलन भएपनि यस बर्ष भने धेरै कार्यक्रमहरु पाँचबर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पाँच बर्ष भित्र दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि

पाँच बर्ष भित्र पाँच हजार माेगावाट विद्युत उत्पादन

पाँच वर्ष भित्र रोजगारको लागि विदेश जान नपर्ने

सवै नेपालीको बैक खाता  र स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य

पाँच बर्ष भित्र सवै स्थानीय तह कालोपत्र सडकले जोडिने

पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर वृद्धि  गरिने

मुख्यतया नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, संघीयतालाई संस्थागत, राष्ट्रिय सम्बृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सुशासनमा जोड दिएको छ । यसले कृषि उर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षणलाई जोड दिएको छ । स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय र भूमिका लिने कुरामा राष्ट्र स्वतन्त्र रहेको कुरामा पनि जोड दिएको छ ।नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताको आत्मसात र आपसी सद्भाव बढाई राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबूद बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । एउटै चुनावी घोषणा पत्र र एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रप्रति थप प्रतिवद्धता जनाएको छ । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउनेमाथि सरकार कठोर रुपले प्रस्तुत हुने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई अधिकार सम्पन्न रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।राष्ट्रियता लोकतन्त्र शान्ति सुरक्षा परराष्ट्र सम्वन्ध विकास निर्माण सुशासन र संवृद्धिका क्षेत्रमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिई देशभित्र रोजगार बढाउने लक्ष्य सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।

नीति कार्यक्रमा सार्वजनिक प्रशासन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनमा आमुल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिने उल्लेख छ । जवाफदेहीताका लागि संस्थागत सुधार, सडक, यातायात लगायतका सेवामा नेपाल गुणस्तर लागु गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । यसैगरी कुनैपनि तहमा भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेलाई दण्डित गरिने र आवाश्यक काननु परिमार्जन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी योजना बन्ने तर काम सम्पन्न नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिने, प्रत्येक मन्त्रालयमा अनुगमनको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।  यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नीति नियम बनाइने  र सुरक्षाको प्रभावकारी प्रवन्ध गरिने कुरा पिन उल्लेख छ । यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै हिंसालाई नियन्त्रण गरिने, सबै प्रकारका सामाजिक कुरिती अन्त्य गर्न कदम चालिने पनि उल्लेख छ । यसैगरी न्यायप्रणालीको क्षमता वृद्धी गरि जनतामा पहुँच बढाइने, सरकारको पक्षमा हुने कानुनी प्रतिरक्षालाई सशक्त बनाउनको लागि न्यायाधिवक्ताको अधिकार वृद्धी गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बेपत्ता भएका मानिसहरुको छानविनका लागि संक्रमणकालिन निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाइने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता सुरक्षा निकाय तथा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई समायनुकुल प्रभाबकारी बनाइने पनि   उल्लेख छ । बलात्कार, यौन शोषण लगायतका हिंसाजन्य क्रियाकलापहरुलाई न्युनिकरण गरिनेछ । साथै सबै प्रकारका सिन्डीकेट कठोरताका साथ नियन्त्रण गरिने, राजस्व अपचलनविरुद्ध कठोर कदम चालिने र सामाजिक न्याय र समानताको पक्षपोषण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च दरको आर्थिक वृद्धी, रोजगारी विकास

सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्दै आगामी पाँच बर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । यसै गरी नीति कार्यक्रममा  कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यसैगरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धी, रोजगारी विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई केन्द्रमा राखिएको छ ।उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख छ । यसैगरी  अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनको विस्तार गरिने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उद्योग स्थापना गरिने, बन्द र रुघ्न उद्योग पूनर्स्थापना गरि सरकारी नीजि साझेदारी माध्यमबाट संचालन गरिनेछ । देशलाई चिनिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वदेशी छाला जुत्ता उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारको छ । सिमेन्ट उद्योगलाई अझ गुणस्तरिय बनाइ निर्यातमुलक बनाइने नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छ । निजि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानी प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने निति लिइएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र व्यवस्थित सेवादायी बनाइ अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरि रोजगारी वृद्धी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग तथा झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेलधुराको रुपाल जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।रेलमार्ग तर्फ रसुवागढी-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी, मेची महाकाली र काठमाडौ विरगन्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिमा जलयातायात संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसैगरी काठमाडौको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती र विकास गरिनेछ । साथै १ वर्षभित्र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिसक्ने र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । संभाव्यता भएका शहरहरुमा पूर्वाधारको निर्माण गरि स्मार्ट सिटीमा रुपान्तरण गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमलाई पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिनेछ ।निर्यातमुखी उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको उत्पादन वृद्धि गरि प्रमुख अर्थतन्त्रका श्रोतका रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

५ बर्ष पछि रोजगारका लागि विदेश जान नपर्ने

रोजगारी विस्तार गर्न ५ वर्षभित्र विदेश जाने परिपाटी अन्त्य गर्ने, श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासा न्युनिकरण गर्न अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने, राष्ट्रपति महिला कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने,  वलात्कार, यौन शोषण लगायतका हिंसाजन्य क्रियाकलाप न्युनिकरण गरिने, लोपोन्मुख भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिने, विद्यालय सुधार संचालन गरिने, विद्यालय जाने उमेर नाघेकालाई प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा आवासिय विद्यालय स्थापना गर्ने कुराहरु पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरीएको छ । विपत व्यवस्थापनका लागि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, १ बर्षभित्र नीजि आवास, ३ बर्षभित्र धरहरा र काष्ठमण्डप पुननिर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको  छ । महिला विरुद्ध हुने सबै हिंसालाई नियन्त्रण गरिने, सबै प्रकारका सामाजिक कुरिती अन्त्य गर्ने, सबै जातिलाई सामाजिक मुलप्रबाहमा सहभागी गराइने कुरा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधारभुत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइने, केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाबाट विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिने, ५ बर्षभित्र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरीएको छ । ४३ पृष्ठमा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न १०३ बुँदेमा समावेश गरिएको छ ।