राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट गराउनुपर्ने माग राख्दै आईएमएफले रोक्यो नेपाललाई दिने ऋण
काठमाडौं, ८ भदौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेको ऋणको दोस्रो किस्ता रोकेको छ । सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकले गर्दै आएका राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट गराउनुपर्ने आईएमएफको माग छ ।
यसरि आईएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट अडिट गराउन माग गर्नु भनेको महालेखा परीक्षकको अडिटलाई विश्वास नगरेको बुझ्न सकिन्छ ।
ऋण रोकिएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अडिट फर्मबाट गराउन प्रक्रियासमेत सुरू गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । महालेखाले एक पटकका लागि अडिट गराउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आईएमएफले पहिलो किस्ता ९७८.५ मिलियिन एसडिआर० सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा दिएको थियो । दोस्रो किस्ता ३९.२ मिलियन एसडीआर आउन भने ढिला भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताएका छन् ।
पोखरेलले भने, ‘अहिले आईएमएफको रिभ्यू चलिरहेको छ । त्यसमा नेपालको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उसको माग छ । तर, सरकारले विस्तारै गरौला भन्दा पनि उसले रिजल्ट नै खोज्ने गरेको छ ।’
आईएमएफले एक्टेण्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी ९ईसीएफ० अन्तर्गत रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो रकम सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछ । आईएमएफले ३८ महिनामा नेपाल सरकारलाई ३९८.८ मिलियन डलर बराबरको रकम दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । सात किस्तामा यो रकम नेपालले पाउनेछ ।
यो रकम ब्याज नदिने गरी सम्झौता भएको थियो । यसको ग्रेस पिरियड ५ वर्ष राखिएको छ । कुल १० वर्ष भुक्तानी अवधि हुन्छ । सन् २०२३ सम्म सबै किस्ता आइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
