दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० देखि २५ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं, २५ भदौ । उद्योग परिसंघ नेपाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले पूर्वाधार गरिने लगानीले गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भूमिका योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । पूर्वाधार विकासमा सुशासन नीति, रणनीति र कार्यान्वयन शीर्षकमा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरु, निर्माण व्यवसायी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंक लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा सामाधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपालमा सञ्चालित परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा आयोजनाको छनौट, पूर्वतयारी, बजेट तर्जुमा र आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रा. डा अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै ठुलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेका लागि पनि वार्षिक रुपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट खर्च तर्जमा गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । नेपालको १५औं योजनाले तर्जुमा गरेको पूर्वाधारको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शिर्षकमा छुटिनुपर्ने भएपनि २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको उनले बताए ।
नेपालको परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा पोलेसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले औंल्याए नेपालमा मागमा आधारित परियोजना भन्दा पनि सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा बाहिरका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
