जापान र बेलायतको रोजगारीमा जाने प्रक्रिया शुरु हुँदै
काठमाडौं, २० कात्तिक । लामो समयदेखि धेरै नेपालीले प्रतीक्षा गरेको जापान र बेलायतको रोजगारी चाँडै शुरू हुने भएको छ । सरकारी स्तरबाट ती मुलुकमा कामदार पठाउन मापदण्ड तयार भएकाले अब कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जाने बताए । मन्त्रालयले बेलायत जाने कामदारको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको उनले जानकारी दिए । बेलायतमा पहिलो चरणमा २०० नर्स पठाउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले सन् २०२३ को जनवरीदेखि बेलायतमा पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको छ ।
मापदण्ड अनुसार योग्य ठहरिएका नर्स मात्र रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् । नेपाल र बेलायतबीच गत भदौ ६ गते नर्सलाई बेलायतमा रोजगारी दिने सम्बन्धी श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।बेलायतमा नर्स पठाउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गर्न पूर्वाधार तयार भइसकेको महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताए ।
बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको छनोट भने विभाग र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरमार्फत हुने बताइएको छ । नर्स छनोट प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना बेलायतका रोजगारदाताले गर्ने दुई देशबीच सम्झौता भएको छ । पहिलो चरणमा पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्यांकनको आधारमा दोस्रो चरणमा थप कामदार जान पाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २० वर्ष पूरा भएका र ४५ वर्ष ननाघेका नर्सहरू बेलायतको रोजगारीमा जान पाउनेछन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएर दुई वर्षको कार्यअनुभव भएका नर्सलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया पनि चुनावपछि अघि बढ्ने बताएको छ । विभागमा इजरायली रोजगारी हेर्दै आएका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारलाई जापान हेर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । महानिर्देशक आचार्यले कामदार छनोटको प्रक्रिया के कसरी थाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा सहकार्यको सम्झौता भएको थियो । नेपालबाट विशेष शीप भएका जनशक्ति जापानको रोजगारीका लागि जान पाउने दुई देशबीच समझदारी भएको छ ।
