कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको अध्ययनको निष्कर्ष
काठमाडौं, ११ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन नहुने देखाएको छ ।
योजना आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले कृषिउपज उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउन नहुने सुझाव दिएको हो । यद्यपि, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भने विदेशी लगानी ल्याउन सकिने उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
‘कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिँदैन । यो क्षेत्रका निम्ति नेपालका बैंकहरूले पर्याप्त ऋण दिइरहेको अवस्था छ र सरकारले पनि सोको उत्थानका लागि निरन्तर रुपमा कर छुट र अन्य नीति लाभ दिइरहेको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा उद्यम गर्ने कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण नभएकाले त्यस्ता कम्पनी विदेशी लगानीको खोजीमा नरहेको कुरा देखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको पहल गर्ने कुरा तर्कसङ्गत नहुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ तर, कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने गरी प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । ‘शीत भण्डारण कोल्ड स्टोरेज), क्यानिङ, प्रोसेसिङ, मिल आदि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक छ । ती क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न एक छुट्टै नियमावलीको आवश्यकता देखिन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कृषिको दोस्रो क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई नियमन गर्न बनाइने नियमावलीले कृषिको कुन क्षेत्रमा त्यस्तो लगानीलाई अनुमति भएको र नभएको भनी स्पष्टरूपमा लेखिएको हुनुपर्ने सिफारिस यो अध्ययनले गरेको छ । नियमावलीले किसानको अधिकार र लाभको कुरा पनि समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । करिब ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भए पनि यस क्षेत्रबाट चाहिए जति उत्पादन नभइरहेको र नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७७ पुसमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने निर्णय गरेको थियो तर सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै आइसकेको छैन ।
