१६ खर्वको बजेट ल्याइने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कायमै रहने

काठमाडौं, १४ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि लगभग १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले संघीष सरकारका लागि ७५ प्रतिशत र तल्ला तहका लागि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यो रकम विनियोजन गर्न लागेको हो ।  संघका लागि १२ खर्ब तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ४ खर्ब बजेटको सीमाभित्र रही तयारी गरिएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वबजेटकालीन समीक्षामा तीन तहका सरकारको एकीकृत बजेट लगभग १५ खर्ब पुर्याउन सुझाव दिएको थियो । सुझावमा राष्ट्र बैंकले संघको बजेट १२ खर्बको र प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट ३ खर्बको हुनुपर्ने बताएको थियो । बजेटमा केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको बजेटलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । सवै प्रदेशले समान रुपमा बजेट भने नपाउने बताइएको छ । स्रोत साधन  र उक्त प्रदेशमा भएको विकासको अवस्था हेरी बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

सांसद विकास कोष कायम राखिने, दवाव थेग्न सकेनन् खतिवडा

यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्न नसकिने बताउदै आएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सासदहरुको दवावका कारण पछाडि फर्कन बाध्य भएको बुझिएको छ । पुर्वधार विकास कोषका लागि रकम छुट्याउने विषमा अर्थमन्त्री खतिवडा सहमती भएको छ, त्यो रकम ३ करोड भन्दा बढी हुने छ, नेकपाका एक सासदले भने ।  चालु वर्ष ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचित सांसद तीन करोड छुट्याइएको थियो । अहिले पनि त्यति नै रकममात्र विनियोजन गरियो भने राज्यलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्नेछ । तर सांसदहरूले १० करोड छुट्याउन माग गरिरहेका छन्, । कोषका लागि पैसा छुट्याइएपनि रकम भने बढने देखिदैन ।

मंगलबार अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदैछ । यस वर्षदेखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै मितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बन्दैछ । संघीय सरकारलाई कूल बजेटको कम्तिमा ६० प्रतिशत स्रोत आवश्यकपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुमान गरेको छ । उच्च शिक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, संघीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, परराष्ट्र, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको अवकास सुविधा र निवृत्तिभरण, निर्वाचन, सार्वजनिक संस्थानहरुमा ऋण र शेयर लगानी, सामाजिक सुरक्षा, आकस्मिक रुपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप लगायतका केन्द्र सरकारको दायित्वमा पर्छ । सरकारले राजस्वबाट करिब १० खर्ब, साढे चार खर्ब ऋण, डेढ खर्ब अनुदानबाट सम्भावित स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।  समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयलाई तीब्र रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।  सुस्त प्रशासन, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा सरकार खरो उत्रन नसकेमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिएका लक्ष्य पूरा हुन निकै सकस हुने देखिन्छ ।