उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको प्रवेशले शेयर बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौ., १७ जेठ । संघिय सरकारको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेटले १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई प्राथमिक निष्कासन अनिवार्य गरेको छ । शेयर बजारको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको प्रवेशलाई सरकारले जोड दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १९६ कम्पनीहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत भएका छन् । जसमध्ये १८ वटा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको शेयर सुचिकृत भएका छन् । यता थप एक उत्पादनमुलक कम्पनी शिवम सिमेन्टले ५२ लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
शेयर बजारमा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको प्रवेशले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई विविधिकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । अहिले शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । १९६ सुचिकृत कम्पनीहरु मध्ये १४८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको प्रवेशले शेयर बजारमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यतालाई कम गर्ने हुन्छ ।
शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐन मानिन्छ । तर हाम्रो शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको कारणले शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रसंगै जोड्न सकिदैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सिसित लगानीकर्ताहरुले मात्र मुनाफा आर्जन गरेको अहिलेको अवस्थामा प्राथमिक निष्कासनको माध्यमबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको समेत सहभागिता एवं लगानी वृद्धि हुन्छ । यता शेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले हरेक त्रैमासिकमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यहि प्रावधानको कारण मुलुकमा संचालित उत्पादनमुलक कम्पनीहरु शेयर बजारमा सुचिकृत हुँदा वित्तीय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुनेछन् । जसले गर्दा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको बारेमा सबैले सुचित हुने मौका पाउछन् । साथै कम्पनीले हासिल गरेको प्रगति, सरकारलाई तिरेको कर लगाएत अन्य प्रमुख वित्तीय परिसुचकहरुको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । शेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा गरिने साधारण सभामार्फत पनि कम्पनीहरुको आगामी रणनिती, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको बारेमा सम्पुर्ण शेयरधनीहरुले जानकारी लिने अवसर मिल्छ । साधारण सभामार्फत उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको पनि आगामी रणनिती, कार्यक्रम तथा योजनाहरुको जानकारीले मुलुकको उत्पादनमुलक क्षेत्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुलक तथा पर्यटन क्षेत्रको शेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुलाई बोनस शेयर वितरणमा लाग्ने कर खारेज गरेको छ । यसरी बोनस शेयरमा लाग्ने करको खारेजीले उत्पादनमुलक कम्पनीहरुका शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर दिन उत्प्रेरित गरेको छ । जसले गर्दा सुचिकृत कम्पनीहरुको शेयरसंख्यामा वृद्धि भई चुक्ता पुँजी समेत बढ्ने हुन्छ ।
