कति सम्भव होला करमा बुझाएको वासलातको बैंकसँग भेरिफिकेसन?
काठमाडौैं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि जारी गरेको बजेटले करदाताले कर कार्यालयमा बुझाएको वासलातलाई बैंकमा बुझाएको वासलातसँग दाँजेर हेर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि यो घोषणा नयाँ भने होइन । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेटले करको परिपालना अन्तर घटाउन भन्दै यो व्यवस्था ल्याएको थियो । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभाग सम्मिलित संयन्त्र बनाउने भनिए पनि यो व्यवस्था लागू हुन सकिरहेको थिएन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको क्रममा पुनः व्यवसायीले दुईथरी वासलात तयार गरि कर छल्ने गरेको दोहोर्याए । ‘एउटै वासलात बनाउनुस्, कर छली जस्तो वित्तिय अपराधमा सरकार चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी सभ्य ढंगले प्रस्तुत भएका छौं ।’
उनले घुमाउरो पारामा कर छलीविरुद्ध सरकार खरो उत्रने बताए । सरकारले वासलात दाँजेर हेर्ने कुरा गरेर व्यवसायीलाई दबाबमा राख्न खोजेको हो या साँच्चिकै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो भन्नेमा स्पष्ट हुने आधार भने छैन । यो विषय अझै ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । धेरैले यसलाई कर परिपालनाका लागि व्यावसायीमाथि दबाब बनाइराख्ने रणनीतिका रुपमा बुझेका छन् ।
अधिकारीहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत फाइदा पुग्ने बताएका छन् । यसले वास्तविक व्यावसायिक कार्यदक्षता प्रष्ट हुन्छ । बैंकहरुलाई झुटो वासलात पेश गरेर ऋण लिएको खण्डमा त्यस्तो ऋण खराब हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । वास्तविक व्यवसायको कार्यदक्षताले करयोग्य आय कति हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ, करछलीको सम्भावना न्यून रहन्छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार करिब ६० प्रतिशत करदातामा कर परिपालनाको ठूलो खाडल छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न वित्तिय विवरण बनाउन सहयोग गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमाथि समेत निगरानी राख्ने संकेत अर्थमन्त्रीले प्रष्ट रुपमा दिएका छन् । ‘कर छल्नेमात्र होइन, छल्न सहयोग गर्नेलाई पनि कानूनी कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक राजस्स्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले समानान्तर अर्थतन्त्र (अनौपचारिक अर्थतन्त्र) मौलाउनुको पछाडी धेरैथरी वित्तिय विवरण प्रकाशनलाई नियमन नगर्नु पनि प्रमुख कारण रहेको भन्दै बजेटमार्फत् आएको व्यवस्था कडाइँका साथ लागू गरिने बताए । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा यो व्यवस्था लागू गरिने महानिर्देशक नेपालले बताए ।
