नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्घारा बजेटको स्वागत

काठमाडौं, १७ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि मङ्गलबार संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई स्वागत गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा जोड दिएको छ । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको ठहर गर्दै महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यस्को कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो छ । यसबाट बजेट मार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाई छ । महासंघ यसै बजेट प्रतिक्रिया मार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त माद्रिक नीति मार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै महासंघले नीजि क्षेत्रको सहभागितामा सबै स्थानीय तहमा तीन वर्ष भित्र उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । यस आर्थिक बर्षमा प्रति प्रदेश कम्तीमा २० स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न बजेट बिनियोजनको व्यवस्थाका साथै बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।

महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागी पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था बजेटको महत्वपूर्ण पाटो भएको महासंघले जनाएको छ । बिदेश स्थित सबै कुटनैतिक नियोगमा स्थायी प्रदर्शनी कक्ष, काठमाडौमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र, सबै प्रदेशमा प्रदर्शनी केन्द्र तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । पूँजि निर्माणका लागी सञ्चीत मुनाफा आफ्नै उद्योगमा लगानी गरेमा लाभाशं कर छुट हुने व्यवस्थालाई उत्पादनमुलक र पर्यटन उद्योगमा समेत सुविधा, चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

कम्तीमा १ दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन यस्ता उत्पादनलाई आधारभुत संरक्षण तथा जुट, रेशम, गलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिना र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिबुटी लगायत बन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने तथा बनजन्य कच्चापदार्थमा आधारित निर्यातमुलक उद्योगहरुको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्थालाई स्वागत गर्दै महासंघले कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागी त्यस्ता उद्योगले प्रवर्धन गरेको व्यक्तीगत करार र सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चीत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
सहकारी मार्फत सञ्चालन हुने दुध, मासु, फलफुल, तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान तथा सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीका लागी उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागी २५ प्रतिशत पूँजिगत अनुदानका साथै सहकारी र नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा मल, विउ, किटनाशक बिषाधी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्थाबमे पनि महासंले स्वागत गरेको छ ।

कृषि उपजहरुको समर्थन मुल्य बालि लगाउनुभन्दा अगाडी नै तोकिने र सो मूल्यमा खरिद गर्ने, प्रदेशमा निजी र सहकारीको साझेदारीमा एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम विस्तार गरि विपन्न र पिछडिएका सबै महिलाहरुलाई सीप र उद्यमशीलता मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम विस्तारको व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको महासंघले जनाएको छ ।

दलित समुदायलाई सहकारी तथा सामुहिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रति समुह १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण र पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान, परम्परागत पेशा र व्यवसायलाई आधुनिकिरण तथा प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्थालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

नविन ज्ञान सीप भएका उद्यमीका लागी शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्ड, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणिकरण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागी परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रकृयालाई पूर्व अनुमानयोग्य, पारदर्शी र सुचना प्रविधिमा आधारित बनाइने व्यवस्था पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम सहित स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै हाल सञ्चालनमा रहेका २ लाख ९० हजार हाराहारीका घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई स्तरोन्नतीका लागी लगानी पहुँच अभिबृद्धि गर्न प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तरगत कुल कर्जा प्रवाहको न्युनतम २५ प्रतिशत पु¥याइ सरलिकृत कर्जा प्रवाहको कार्यविधि तयार गरी पूँजी पहुँच अभिबृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु उद्यमसंग आबद्ध गराई लघु उद्यममा पूँजी पहँुच अभिबृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तिय पहुँच बढाउन उद्या्ेगका, मिल मेशिनरी घर टहराहरुको रजिष्ट्री गरि प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था र सो प्रमाण पत्रलाई धितो मानी ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लघु उद्यमीलाई पाँच वर्ष र महिला लघु उद्यमीलाई सात बर्ष आय करमा दिइने छुटको भन्दा त्यस्ता उद्यमले खरिद गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने मुल्य अभिबृद्धि कर बढि हुने हुँदा यस्लाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघले ध्यानकर्षण गराएको छ । घरेलु र साना उद्योगहरु पुरातन प्रविधिका कारणले न्युन उत्पादकत्वमा सञ्चालित हुने भएकोले यस्ता उद्योगले प्रविधि प्रतिष्थापन गर्न प्रविधिमा अनुदानको लागी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि पहल गर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरल कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकार मार्फत अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलार्ई राष्ट्रिय अभियानकारुपमा सञ्चालन गर्न स्पस्ट दिशा निर्देश सहित बजेट व्यवस्था गर्नुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको स्तरोन्नतीका लागि र नयाँ आउने उद्यमीलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्न प्रदेशको उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालन हुने गरि बिजनेश एक्सेलेन्सी सेन्टरको स्थापनाका लागी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताएको छ ।